काठमाडौँ, १ साउन । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा पर्ने भनिएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई आगामी असोज मसान्तसम्म यथावत् राख्ने भएको छ । 

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले तीन महिनापछि प्रदेशमा ती कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गरिने बताए । 

उनले भने, “जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्न हुँदैन, ती कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा गएकाले तिनको अन्य उपायद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ती कार्यालय असोजसम्म यथावत् राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले वर्षा शुरु भएसँगै सम्भावित महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायत जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल खारेज नगरिएको बताए । 

अस्पताल विकास समिति खारेज 
सरकारले मुलुकभरका सबै सरकारी अस्पतालका विकास समितिलाई खारेज गरेको छ । सो बारेमा आज आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले भने , “विकास समितिको आवश्यकता पनि भएन, २०१३ सालमा विकास समितिको कानून बनेको रहेछ, त्यो समयमा आवश्यकता थियो होला, अहिले अवस्था फेरिएको छ ।” 

सबै स्वास्थ्य संस्थाका विकास समितिले गर्ने काम अब स्थानीय तहअन्तर्गत हुने उनको भनाइ छ । 

एक फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता जनतासँग अतिआवश्यक क्षेत्रमा राजनीति गर्न नहुने बताए । 

“राजनीतिज्ञले निजी अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस खोलेर चलाउन थालेपछि ती संस्थाको गुणस्तरीयता कसरी कायम हुनसक्छ भन्ने चिन्ता अहिले छ,” उनले भने, “ती क्षेत्रलाई विशुद्ध सेवाको रुपमा मात्र हेर्न सक्नुपर्दछ ।” 

उनले जसले शुद्धता ल्याउनुपर्ने हो उसैले विकृति ल्याउन नहुने धारणा व्यक्त गरे । 

रासस

Hamro Doctor