सरकारको विशेषज्ञ सेवाः कागजमै सीमित



Download our app to get more features

काठमाण्डौं, १३ साउन । सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्ने भनेको थियो । तर, उक्त सरकारी निर्णय कागजमा सीमित भएको छ । गत वर्ष १ फागुनबाट देशभरीका जिल्ला अस्पतालहरुबाट निःशुल्य शल्यक्रिया सहितको सेवा सुरु हुने भनेर गरेको निर्णय एक वर्ष पुरा हुँदा सम्म सुुरु हुन सकेको छैन ।

बिना योजना महत्वकांक्षी निर्णय गर्दै जाने र पुरा गर्न नसक्ने परिपाटीले निर्णयहरु कमजोर भएको कर्मचारी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल कलेजहरुको सहभागीतामा विशेषज्ञ चिकित्सकको निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा दिने भनेर औपचारीक निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय भएको एक वर्षसम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नजानुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय प्रति आम मानिसमा शंका उब्जिएको हो। चिकित्सक जान नमानेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै चिकित्सक उत्पादन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

जिल्लामा गएर सेवा दिन मापदण्ड चाहिन्छः निजी मेडिकल कलेज 

निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले स्वास्थ्यमन्त्रालयले भनेको जस्तो जिल्लामा गएर विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिन आवश्यक मापदण्ड चाहीने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा जायज हो, विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने, ‘कुन जिम्मेवारी लिएर विशेषज्ञ चिकित्सक जिल्ला जिल्लामा जाने हो त्यसको एकिन हुनु पर्छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सक जिल्लामा गएर सेवा दिन नसक्ने हैन । तर, उसलाई सरकारले कुन अधिकार दिएर पठाउने हो त्यसको पहीला टुङ्गो लाग्न जरुरी छ ।’ कार्कीले देशमा चिकित्सकहरुको संकट परिरहेको समयमा एमबीबीएसदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले अध्ययन गर्ने सिट संख्या घटाउदै जानुले पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवाका बारेमा पटक–पटक कुरा गरेको छ, कार्कीले भने, ‘ तर, विशेषज्ञ चिकित्सक जिल्लामा पठाउने विषयमा स्पष्ट खाका तयार नहुदा सम्म सेवा दिन सक्दैनौं ।’ जनतामा सेवा दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रीको सोच सकारात्मक हो । तर, अहिलेको समय राम्रो छैन, यसलाई पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।’

सेवा दिने विषयमा हतारमा निर्णय भएको हो गृहकार्य अझै पुगेको छैन कार्कीले भने । हाल एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक जिल्लामा पठाउँदा त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिने यो गंभिर प्रश्न हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बमोजिम विशेषज्ञ चिकित्सकहरु जिल्ला पठाएका छैनन् ।

Last modified on 2018-07-30 07:12:42


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts