चिकित्सकलाई सरकारले अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्यो: चिकित्सक संघ
काठमाडौं, २८ साउन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) बीच भएको सम्झौता विपरित मुलुकी ऐन आएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।
१३ असोज ०७४ सरकार र संघबीच भएको सम्झौता विपरीत १ भदौदेखि लागू हुने गरी मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन ०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन ०७४ निर्माण गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा संघले ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ ।
सरकारले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका विषयवस्तुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित विवादास्पद कानून निर्माण गर्नु अत्यन्तै दुःखद भएको संघको ठहर छ । यो संघ कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने एवं कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुने तर्फ दृढ रहेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति जनाइएको छ ।
नयाँ बनेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखी जुन किसिमका कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ, त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको हुनाले अब कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा सुचारु रुपमा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको पनि विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु भगवान होइनन् । हामीहरुले अस्पतालमा आएको बिरामीहरुलाई बचाउनका लागि क्षमता र दक्षताको सत प्रतिशत प्रयोग गर्ने हो । त्यति गर्दागर्दै पनि कथमकदाचीत उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने अनाहकमा उक्त बिरामीको उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत जघन्य अपराध सरहको सजायको भागीदार हुनु पर्ने प्रावधानले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि कस्तो कानूनी राज्यको स्थापना गर्न खोजिएकोप्रति पनि संघले आपत्ति जनाएको छ । यो गम्भिर र संवेदनशिल पक्षलाई नेपाल सरकारले अबिलम्ब सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले हाल प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले यो संवेदनशिल विषयमा अबिलम्ब सम्बोधन गरी उक्त विवादित ऐनहरुलाई संशोधन गर्न संघले माग पनि गरेको छ । यदि ऐन संशोधन भएन भने संघले भदौ १ गतेदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने भएको छ ।
