काठमाडौं, २९ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य समन्वय माहाशाखाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयद्वारा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयद्वारा यसअघि   खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग तथा कुष्टरोग नियन्त्रण सेवा लगायत कार्यक्रमलाई पहिल जसरी नै सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । गत आइतबारको सचिव स्तरीय निर्णयमार्फत अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको हो । देशका अन्य सरकारी सेवा धमाधम संघीय सरचनामा गइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा भने पुरानै अवस्थामा फर्कनुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति नै कतिपयले संका गर्न थालेका छन् ।  

मन्त्रालयले यो निर्णय प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सबै ७ प्रदेश सरकारालाई पनि जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयद्वारा मंगलबार जारी पत्रमा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रदेश स्वास्थय कार्यालयहरुबाट संचालन भईआएका खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण सेवा लगायतका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सोही स्थानमा रही नियमित कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताको लागी अनुरोध गर्दछौं ।’

‘भिटामीन ए’ कार्यक्रम प्रभावित हुने 
सरकारले वर्षैदेखि चलाउँदै आएको भिटामीन ए कार्यक्रम यो वर्ष प्रभावित हुने भएको छ । आगामी २ र ३ कार्तिकमा सञ्चालन हुनुपर्ने सो कार्यक्रमका लागि भिटामीन खरिदको प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छैन । 

देश संघीय संरचनामा गएसँगै ‘भिटामीन ए’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । सोही अनुसार केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई बजेट पनि पठाएइसकेको छ । तर, कुनै पनि प्रदेश सरकारले भिटामीन ए कार्यक्रमका लागि न त आवश्यक तयारी गरेका छन् त औषधि खरिद प्रक्रिया नै सुरु भएको छ । अब औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि ढिलो हुने स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले भिटामीन ए कार्यक्रमका लागि आवश्यक औषधि र भिटामीन यूनिसेफ लगायत गैरसरकारी संस्थाहरुसँग माग्न थालेको स्रोतको दावी छ । 

विकल्प नहुँदासम्म जिल्ला जनस्वास्थ्य यथावत रहने
देशभरका सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय आगामी असोजबाट खारेज हुने सरकारले निर्णय गरे पनि सो निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको विकल्प नहुँदासम्म हालको संरचाना यथावत रहने बताएका हुन् । 

सोमबार राज्यमन्त्री डा. यादवले स्वास्थ्य विभाग अनुगमनका क्रममा हाम्रो डक्टरसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य खारेज हुँदा जनस्वास्थ्यले जारी राखेको खोप, मातृशिशु कार्यक्रम, आमा स्याहार, भिटामीनका कार्यक्रम प्रभावित हुने हुँदा विकल्क नभएसम्म यथावत राख्न लागेको हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई कायम राख्ने प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. यादवले बताए । अर्को विकल्प नआउदा सम्म जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम पुरानो संरचनामा नै रहने यादवले जानकारी दिए । 

Hamro Doctor