मुगुको सिंगै गाउँपालिकामा मलेरियाको महामारी, सन् २०२२ सम्म मलेरिया शुन्यमा झार्ने सरकारी लक्ष्यमा धक्का
काठमाण्डौ, ३० साउन । सरकारले सन् २०२२ सम्ममा रैथाने मलेरियालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएपनि कागजमै सीमित हुने देखिएको छ । सरकारले मलेरियामुक्त भनेको पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत मलेरियाको संक्रमण बढेपछि यो अवस्था देखिएको हो ।
वर्ष २०७५ को असार र साउन दुई महिनाको अवधिमा मध्य र सुदूरपश्चिमका दुईवटा पहाडी जिल्लाको तथ्यांकले सरकारी लक्ष्यमा ठूलो चुनौति थपिदिएको हो । प्रदेश नम्बर ७ को बाजुरा र कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा मलेरिया संक्रमितको संख्या पछिल्लो दुई महिनामा ह्वात्तै बढेको पाइएको छ ।
०७५ को असारदेखि साउन सम्मको अवधिमा मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा मात्र १ सय ११ जनामा मलेरिया देखिएको छ । ८ हजार जनसंख्या रहेको खत्याड गाउँपालिकामा १ सय २० घरपरिवारमा गरिएको परीक्षण अनुसार १ सय ११ जनामा मलेरिया भेटिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । जबकी गतवर्ष यस गाउँपालिकामा ८० देखि ९० जनामात्र मलेरिया संक्रमित थिए ।
खत्याड खोला र कर्णाली नदीको बीचमा रहेको गाउँपालिकामा मलेरिया रोग प्रकोपको रुपमा देखिएको हो । समुद्रि सतहबाट १ हजार २ सय मिटर माथि रहेको उक्त गाउँपालिकाको पछिल्लो तापक्रम ३१ डिग्री रहेको छ ।
मलेरियाबारे थाहा नहुँदा त्यहाँका नागरिकले यसलाई पालो ज्वरोको नाम दिएका थिए । मलेरिया हुँदा ज्वरो आउने र विस्तारै कम भएर जाने तथा फेरि १ वा २ दिनपछि ज्वरो र्फिर्कने हुँदा पालो ज्वरो भनिएको हो ।
त्यस्तै, बाजुराको कोल्टी पिपलाडी गाउँपालिकामा पनि मलेरियाको संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको छ । पछिल्लो २ महिनाको तथ्यांक अनुसार कोल्टी पिपलाडी गाउँपालिकामा ४० जनामा मलेरिया भेटिएको छ ।
यतिधेरै संख्यामा मलेरियाका रोगी भेट्नु सरकारका लागि थप चुनौति बनेपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा परीक्षण र न्यूनिकरणको कार्यक्रम सुरु गरेको बताएको छ । असारयता इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कुन किसिमको मलेरिया हो भनेर रगत परीक्षणका साथै १ हजार ८ सय घरमा किटनासक झुल पनि वितरण गरेको छ ।
समस्या सम्बोधन गर्न समस्या: निर्देशक लाल
मलेरिया नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले तराईका केही जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि पहाडी क्षेत्रमा त्यसको कुनै तयारी गरिएको छैन । मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेपनि तराईमा अझैं मलेरिया नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा मलेरियाको प्रकोप देखिन थालेपछि सरकारलाई थपिएको हो ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.विवेक कुमार लालले संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि समस्या सम्बोधन गर्न झन समस्या भएको बताए ।
उनले भने,‘संघीय संरचनामा सबै कामको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएपछि यहाँबाट समस्या सम्बोधन गर्न कठिन भएको छ ।’
भैपरी आउने यस्ता सरुवा रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई काम गराउन प्रशासनिक जटिलता रहेको उनले बताए । उनले थपे,‘संघीय संरचनामा बजेट पनि स्थानीय सरकारलाई जाने, रोग सम्बन्धी रेस्कयू अधिकार पनि उनिहरुकै हुने तर, विशेषज्ञता भएका टोली भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएकाले कसरी फिल्डमा नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्ने भन्ने अन्योलता थपिएको छ ।
