औषधि अभाव हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक



Download our app to get more features

काठमाडौं ३० साउन । सरकारले खरिद गर्ने अत्यावश्यक औषधिको अभाव हरेक वर्ष हुनुमा सार्वजनीक खरिद ऐन मुख्य बाधक देखिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष औषधिको अभाव हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । विदेशमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव कुनै पनि समयमा भएको पाईंदैन ।

तर, नेपालमा झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण हरेक वर्ष अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने गरेको छ । सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरि सरकारी अस्पतालका फार्मेसी मार्फत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिश सहित सुझाव पेश गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले औषधिको अभावबारे स्पष्ट पारेको छ ।

खरिदमा समस्या हुदा औषधि अभाव सन् २०१६ को जुलाइ देखि नेपाल सरकारको प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार औषधिको खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो । अत्यावश्यक औषधिको खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयले गर्दा औषधिको मौजाद सकिन पुग्छ ।

जसले गर्दा औषधिको उपलब्धता तथा अस्पताल फार्मेसी सेवा संचालनमा समस्या हुने गरेको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका कारण अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता चुनौति थपेको ढकालको भनाइ छ ।

अत्यावश्यक औषधिमा अन्तराष्ट्रिय खरिद अभ्यास यस्तो छ:-

अफ्रिका: खरिद प्रक्रिया सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद ऐन नियममा संशोधन गरि दुइ वर्षको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र र संरचनात्मक खरिद सम्झौता लागु गरिएको छ । जसबाट औषधिको उपलब्धतामा सुधार भएको छ ।

श्रीलंका: श्रीलंका सरकारले वंगलादेश सरकार संग सरकार र सरकारबिचको सम्झौतामा आधारित खरिद अन्तर्गत मेडिकल कर्पोरेसन मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । वंगालदेश सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा औषधि उद्योग रहेको छ ।

भारत: यी राज्यहरुमा औषधिको आपुर्तिको लागि अधिकार सम्पन्न निगमको व्यवस्था गरिएको छ । यी निकायहरुले उत्पादकसँग संरचनात्मक इकार्इ दरको बहुवर्षीय सम्झौता गरि औषधिहरु खरिद गर्दछन।

खरिद ऐनमा सवैभन्दा न्युन कबोल गर्ने दोश्रो र तेश्रो बोलपत्रदाता संग वार्ता गरि प्रथम सवैभन्दा न्युन कबोल गर्नेको दररेटमा समेत आपुर्ति गर्नपाउने गरि रोष्टरमा सुचीकृत गरि कुनै कारणले प्रथम न्युन कबोल गर्नेले आपुर्ति गर्न नसकेमा आपुर्ति गर्नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर जाँचको लागि प्रयोगशाला परीक्षण बापतको शुल्क बोलपत्रको कबोल अंकमा समावेश हुन्छ ।

अमेरीका: औषधिजन्य सामाग्री खरिदको लागि अमेरीकी सरकारको भेटेरान मामिला विभाग, रक्षा विभाग र केहि महत्वपर्ण निकायहरु संलग्न रहने गर्दछन । यी निकायहरुले उत्पादकहरु संग संघीय मुल्य व्यवस्थापन, मुख्य आपुर्तिकर्ता कार्यक्रम प्रत्यक्ष वार्ता बाट लचकदार सम्झौता गरि मुख्य आपुर्तिकर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत सिधै खरिद र वितरण गर्ने गर्दछन । यी व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।

Last modified on 2018-08-15 16:47:27


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts