सम्झौता अुनसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउने विश्वास छ : डा. केसी
काठमाडौं, १३ भदौ । प्राडा गोविन्द केसीले आज संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वस्थ्य समितिको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ०७५ माथि जारी छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् । छलफलमा डा. केसीले लोकतान्त्रिक देश भएर पनि नेपालमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि पटक पटक सत्याग्रह बस्नुपर्ने र सत्याग्रहमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि फेरि सत्याग्रह बस्नुपर्ने दुःखद् स्थिति भएको बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सो समितिमा लिखित धारणा राख्दै डा. केसीले पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका पश्चिमा देशहरुमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यमाथि राज्यले विशेष ध्यान दिइरहेको स्मरण गराए ।
समितिले डा. केसीलाई छलफलमा सहभागी हुन बोलाए पनि उनी भने आफ्नो लिखित मन्तव्य राखेर बाहिरिएका थिए । त्यसपछिका छलफलमा उनी सहभागी भएनन् । आफ्नो मन्तव्य र १५औ अनशनका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता समितिलाई डा. केसीले बुझाएका थिए ।
उनले प्रस्तुत गरेको धारणामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामुलक नभई सेवामुलक क्षेत्र मानिने र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका पश्चिमा देशहरुमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले केन्द्रीय भुमिका खेल्ने उल्लेख छ । उनले भनेका छन् ‘नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनिय नै मानिन्छ । तर, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा दशकौंसम्म भएको अनियन्त्रित व्यापारीकरण र नियामक निकायमा भएको दलीय भागबण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्रै खस्किएको छैन, तिनमा चरम महंगी र ठगी व्याप्त छ ।’
उनले काठमाडौं र केही ठूला शहरमा केन्द्रित रहि ठूला स्कुल र अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको संख्या बढे पनि आम नागरिक सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा पनि खास गरी देशको करीब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था असाध्य नाजुक छ । फलस्वरूप अहिले पनि स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरुमा हामी संसारका देशहरुको सूचीमा निक्कै तल छौं ।
यस्तो डा. केसीले समितिमा पेश गरेको लिखित विवरण
