बीपीको अनियमीतता छानविन समितिको प्रतिवेदन गायव, संलग्नताको आरोपमा ९ जनामाथि कारवाहीको सिफारीस
काठमाडौ, ५ असोज । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमीतताका विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गत साउनमा उच्च स्तरीय छानवीन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा कारवाहीको सिफारीस सहित १५ दिन अगाडी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको छ । तर, कारवाही सिफारीस सहितको सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको प्रमाण सहित कसैले उजुरी गरे ठाउको ठाउँ कारवाही गर्ने सार्वजनीक अभिव्यक्ति दिए पनि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अरबौंको अनियमीततामा संलग्न आरोपितहरुलाई कारवाही सिफारीस गरिएको प्रतिवेदन गुपचुप राख्नु आफैमा रहस्यमय भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । बीपीमा करिब डेढ अरब रुपैयाँ अनियमीतता भएको अनुमान गरिएको छ । तर, यस्तो संवेदनशिल विषयको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरी गोप्य रुपमा राखिनु आश्चर्यको विषय भएको समितिका एक सदस्यले बताए । छानविनका क्रममा अस्पतालको भवन निर्माण देखि उपकरण खरिद लगायतका विषयमा करिब डेढ अरब रुपैयाँ अनियमीतता भएको पाइएको छ । तर, समितिका एक सदस्यले रकम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको बताए । उक्त समितिले गत साउन ३० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगेर भवन निर्माण, खरिद प्रक्रिया, कानुन निर्माण जस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो ।
कसको पालामा कति अनियमीतता
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा बलभद्रप्रसाद (बिपी) दासको पालामा मातृशिशु भवन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७६ करोडको बजेट स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्रतिष्ठानका कर्मचारीको मिलेमतोमा मातृशिुशुको एउटै भवन बनाउन २ अरव १८ करोड लागत पुर्याएको देखिएको समितिका ति सदस्यले भने । तत्कालीन उपकुलपति डा. दासले ठेक्का कार्टेलीङ् गरेर २ अरव १७ करोड ८५ लाखमा रसुवा कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिएको पाइएको छ । उक्त भवन मार्फत सरकारको स्वीकृत बजेट भन्दा १ अरव ४१ करोड रुपैया बढी लागत पुगेको देखिन्छ । समिति सदस्यका अनुसार दासले नियम विपरित बजेट योजना, स्वीकृत नगराई ठेक्का संझौता गरेको देखिएको बताए ।
त्यस्तै: बर्तमान उपकुलपति प्रा.डा राजकुमार रौनियारले क्यान्सर र मुटु रोगको भवन बनाउनलाई परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा चरम अनियमीतता गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । रौनियारले कार्यभार संहालेपछि भएको एमआरआई खरिदको बिषय बिवादमा छ । सो विषय हाल अदालतमा भएका कारण भ्रष्टाचार भयो भनेर समितिले बोल्न मिल्दैन ति सदस्यले भने । हाल एमआरआई खरिद रद्द भएको छ । प्रतिवेदनमा डा. रौनियारको नियतमा खोट भने अवश्य देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ । समितिका अनुसार प्रतिष्ठानका नियम कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन नभएका कारणले पनि यस्तो समस्या देखिएको हो ।
सिनेटसँग स्वीकृति नलिइ टेन्डर दिनु गम्भीर गल्ति
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्लाई विश्वासमा नलिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । सरकार कसरी अगाडी बड्छ, त्यसमा हामीलाई जानकारी भएन । तर, गल्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं’ समितिका सदस्यले भने । समयानुकुल अधिकारहरुको बाँडफाट भएको कानुन बन्नुपर्नेमा नबनेको अवस्था र आर्थिक नियम बिनियम पनि प्रतिष्ठानले नबनाएको पाइएको छ । मातृशिशु भवन बन्न थालेकाले त्यसलाई नरोक्ने निरन्तरता दिने तर, भवनका नाममा अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारवाहीको सिफारीस समितिले गरेको छ ।
समितिले सिनेटसँग स्वीकृति नलिई तोकेको भन्दा १ अरव ४१ करोड रुपैया बढीमा टेन्डर दिनु गम्भीर गल्ती भएको ठहर गरेको छ । त्यसैगरी हालका उपकुलपति रौनियार पनि सुधार गर्ने भन्दा पनि दासले देखाएको गलत बाटोमा हिड्न रुचाएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘हामिले हालका उपकुलपति प्रा.डा राजकुमार रौनियार पनि विगतको बाटोमा हिडेको निष्कर्ष निकालेका छौ । गलत बाटोबाट बाहिर आउनु पर्ने उनी विगतका पदाधिकारीले देखाएको गलत बाटोमा हिड्न रुचाएको देखियो । त्यसैले उनको नियतमा पनि खोट देखिएको छ ।’
अनियमीततामा संलग्न भएको आरोपमा ९ जना माथि कारवाहीको सिफारीस
समितिले प्रतिष्ठान भित्र भएको अनियमितताको आशंकामा ९ जना पदाधिकारीलाई आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पूर्व उपकुलपति प्रा.डा बलभद्रप्रसाद दासको पालामा निमार्ण सुरु भएको मातृशिशु भवनमा मात्रै १ अरव ४१ करोड अनियमीततामा संलग्न पदाधिकारीहरु माथि कारवाही सिफारीस गरिएको हो । कारवाहीको सिफारीसमा परेका व्यक्तिहरुमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बदभद्रप्रसाद (बिपि) दास, बर्तमान उपकुलपति प्रा. डा राजकुमार रौनियार, डेपुटी रजिस्ट्रार तथा खरिद मुल्यांकन समिति अध्यक्ष अमि श्रीवास्तव, खरिद समितिका अध्यक्ष रमेश पण्डित, सिभिल इन्जीनीयर मदन शाह, तत्कालीन रेक्टर बिक्रम प्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक डा. अरबिन्द कुमार सिंहा, लेखा प्रमुख रुपा सिघान्ची,मुल्यांकन समितिका सदस्य डा. विकास साह रहेका छन् । समितिले २०७२ देखि बिभिन्न चरणमा भएका गतिबिधिहरुको फाईल नियन्त्रणमा लिएर छानविन गरेको थियो ।
