काठमाडौं, २१ असोज । प्राडा गोविन्द केसीले कुनै पूर्वाधार नै नभएको प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सरकारले तीन सय सय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिन लागेको प्रति अपत्ति जनाएका छन् । १५औं अनशनका क्रममा भएका सम्झौता विपरित सरकारले सो अनुमति दिन लागेको भन्दै अनुमतिका सबै प्रक्रिया तत्काल रोक्न उनले माग गरेका छन् ।

उनले अस्पताल सञ्चालन भएको आठ वर्षवितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन उदासिनता देखाउनु तर विना पूर्वाधारको भवनलाई अस्पताल संचालन गर्नदिने निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालय, मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारी भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त भएको स्पष्ट हुने बताएका छन् । 

यस्तै डा. केसीका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा अत्यधिक र नाजायज रुपमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् । यस अघि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क तोकेर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्त सो शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सबै काम छाडिदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

न्यायिक जाँचबुझ आयोगले भ्रष्ट ठहर्याइ बर्खास्ती लगायत कारर्वाहीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीहरू अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ बमोजिम अनेक अबाञ्छित कार्यमा संलग्न रहेको डा. केसीको आरोप छ । पछिल्लो पटक पनि राजनीतिक भागबण्डामार्फत त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासका कारण महिनौंसम्म सो पद खाली राखेको उनको भनाइ छ । डा. केसीद्वारा सनिवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कार्यकर्ताहरूको नियुक्ति गर्नका लागि दलीय भागबण्डाका आधारमा सर्च कमिटि बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ गैरकानुनी रुपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायज रुपमा वृद्धि गर्ने र माफियालाई पोस्ने प्रयास समेत भइरहेको डा. केसीको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगको निर्णय बमोजिम हुने गरी हाल कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि नगर्न विज्ञप्तिमार्फत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
उनले चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्षेत्र अधिकार मिचेर अदालतले सम्वन्धन दिने गलत फैसला र स्वच्छ, निश्पक्ष र नियमसंगत संचालन गरिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजालाई बारबार अन्तरिम आदेश दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । 

मागहरू

•  हामीसँगका सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरियोस् ।
•  बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।   
•  निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलामाथि भएको हत्या, बलात्कार र हिंसामा संलग्न दोषीमाथि तुरुन्त कारवाही गरियोस् । 

Hamro Doctor