काठमाडौं, १९ कात्तिक । सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत परिचालन गर्ने प्रक्रियाको स्वास्थ्यका विभिन्न छ संगठनले विरोध गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ र मेडिकल ल्याबरोटरी अफ नेपालले सो ऐनको विरोध गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश एवं स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत परिचालन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज गरि संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत परिचालन गर्ने गरि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सो अध्ययादेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने संघहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा उनीहरुले मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई समायोजनको नाममा भेदभाव गरेको आरोप लगाएका छन् । समायोजन पक्रियामा निजामती सेवा भन्दा स्वास्थ्य सेवालाई सौतेने व्यवहार गरिएको एवं नयाँ ऐनमार्फत परिचालन गर्दा थप प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दबाउन खोजेको उनीहरुको दावी छ । विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएका प्रावधान भन्दा नयाँ अध्यादेशमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा लगायतमा प्रतिगामी व्यवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यसकारण सो अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अध्यादेशको यी बुँदामा संशोधन गर्न माग 
१. निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गर्ने व्यवस्थाले शैक्षिक योग्यता नभएको वा विभिन्न कारणले अध्ययन गर्न नसकेको तर अहोरात्र सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भएकाले स्वतः एक श्रेणी बढुवा गरि तह मिलान गर्नुपर्ने ।

२. स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा एउटै सेवाभित्रको शैक्षिक योग्यता मिल्ने  विभिन्न समूह र उपसमुहमा समायोजन हुने व्यवस्था भएमा निजको बढुवाको बाटो खुल्ने प्रावधान राखिनुपर्ने । 
 
संघीय निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने बुँदा 

१. ऐनको दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको नवौ र दशौंमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था फरक गरेकोमा स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता गर्नु पर्ने÷नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरि निर्णय गरिनुपर्ने ।

२. दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा न्युनतम सेवा अबधि राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदको लागि चार वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृत स्तरको पदको लागि छ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवं स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुरुप नै हुने गरि प्रावधान व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३. प्रशासन समुहको जस्तो प्राविधिक शिक्षा बिहान र बेलुका अध्ययन गरेर नमिल्ने, पूर्ण रुपमा बिदा लिएर मात्र अध्ययन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षाको स्नातक, स्नातकोत्तर समयावधि धेरै भएको तथा प्राविधिक क्षेत्रमा जति अध्ययन त्यति सिप विकास तथा देशलाई टेवा पुग्ने हुँदा अध्ययन तथा तालिमलाई प्रोत्साहन गर्न दफा ६४ र ६५ को न्युनतम सेवा अवधिको प्रावधान घटाउनु पर्ने्र (यस दफा अनुसार स्नातक साढे ५ वर्ष लगाएर एमबिबिएस गरेको कर्मचारीले ११ वर्ष बिना एमडी. सेवा प्रदान गरिरहनुपर्ने बाध्यताले नेपाल सरकारको गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीतिको कार्यान्वयन असम्भव । 

Hamro Doctor