काठमाण्डौका ९८ प्रतिशत अस्पतालले वातावरणीय मापदण्ड टेरेनन्, गंगालालदेखि नर्भिकसम्म सूचिमा
काठमाण्डौ,२९ कात्तिक । अस्पताल भन्ने बित्तिकै सफा, सुग्घर र सुरक्षित हुनुपर्ने हो । अस्पतालमा मानिस उपचार गराउन जान्छन् । विभिन्न रोग र संक्रमण कम गराउन पुग्ने ठाउँ आफै संक्रमणयुक्त भए के होला ? तर, विडम्बना बाहिरबाट चिल्ला देखिने ठूला ठूला अस्पताल नै लापर्वाही गरी वातावरण प्रदुषण बढाएका मात्र छैनन् । डरलाग्दा रोगको संक्रमण हुने खतरा निम्त्याइदिएका छन् ।
वातावरण विभागले गरेको अनुगमनमा राजधानीका २५ शैयाभन्दा माथिका ९८ प्रतिशत अस्पतालले न्यूनतम वातावरणीय मापदण्ड समेत पूरा नगरेको पाइएको हो । उनीहरुले वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगर्दा अस्पतालबाटै संक्रमण फैलिनसक्ने तथा जथाभावी फोहोर फाल्दा महामारी फैलनसक्ने सम्भावना बढेको छ । अनुगमनका क्रममा काठमाडौंका निजी तथा सरकारी अस्पतालले शल्यक्रियाबाट निस्किएको मानव अंग सिधै नदीमा मिसाउनेदेखि संक्रमणजन्य फोहोर प्रशोधन नगरी नगरपालिकाको गाडीमा फ्याँक्ने समेत गरेको खुलासा भएको हो । विभागले राजधानीका २५ शैया माथिका ४१ अस्पतालको अनुगमन गर्दा ३९ वटा अस्पतालले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार ती अस्पतालहरु माथि कार्वाही प्रकृया अघि बढाइसकिएको छ ।
न्यूनतम वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्नेहरुमा मुटु उपचारको केन्द्रीय अस्पताल शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारी, केन्द्रीय स्त्री अस्पताल प्रसुति गृह, नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रिय आयुर्वेदिक अस्पताल नरदेवी, नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर समेत परेका छन् । त्यस्तै वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्नेमा निजी क्षेत्रको नर्भिक अन्तराष्ट्रिय अस्पताल, ग्रिनसिटी अस्पताल, प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, वीपी स्मृति अस्पताल, शुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल काठमाण्डौ मोडल अस्पताल, विनायक अस्पताल लगायत रहेका छन् । अस्पताल जस्तो संवेदनशील स्थानमा समेत वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरेर मानव स्वास्थ्य माथि गम्भीर खेलवाड गरेको वातावरण विभागले जनाएको छ । उसले यी अस्पताललाई कार्वाही थाल्ने जनाएको छ ।
न्यूनतम वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्ने अस्पताललाई ५ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । अस्पतालको स्वीकृति प्रदायक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्पतालामा स्वच्छता कायम नगर्ने अस्पतालाई कार्वाही गर्न अहिले ठोस मापदण्ड नभएकाले चाँडै नै नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्र कारवाही थाल्ने जवाफ दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था बनेपछि मात्र मापदण्ड बनेकाले तत्कालै अस्पताल बन्द गराएर कारवाही गर्न अप्ठेरो भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।