माग पुरा गर्न आलटाल गरेको भन्दै डा. केसीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण


Download our app to get more features
Spark_health_home Birat Hospital

काठमाडौं, १९ मंसिर । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आफुले सरकार समक्ष राखेको माग सुनुवाईमा आलटाल गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । १० दिन अघि उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका माग राखि सरकारलाई तीन हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर अल्टिमेटमको आधा समय कितिसक्दा पनि सरकारले माग पुरा गर्नेतर्फ कुनै पहल नचालेको उनको आरोप छ ।  
उनले मेडिकल शिक्षा ऐन, तत्काल पारित लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार ग्यारेण्टी, विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा गर्न माग गर्दै आएका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले २ पुसभित्र माग पुरा गर्न सरकारको पुनः ध्यानार्काण गराएका हुन् । 

यसैबीच ३ मंसिरमा उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा सो फैसलाअनुसार भर्ना सदर भएको छ । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो । न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् ।’ 

vayoda

bp_ad

‘मेडिकल शिक्षा माफियाको नियन्त्रणमा’
विज्ञप्तिमा उनले नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’ का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने काम भइरहेको जनाएका छन् ।  यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे । पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको कुरा पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । 

यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोमा त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अन्तमा, हामीले मागहरु पूरा गर्न दिएको तीन हप्ते हल्टिमेटममध्ये आधा समय बितिसकेको स्मरण गराउँदै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । 
 

Last modified on 2018-12-05 17:02:28

gch_ivf samyog_advertisement

Leave a Comment

NIdan Hospital

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts