सत्तापक्षको अडानका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जुटेन सहमति



Download our app to get more features

काठमाडौं, १९ पुस । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिका केही बुदामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले असहमति जनाएका छन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले काठमाडौं उपत्यका बाहिर १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नसकिने आशयको बुदा रहेको उल्लेख गर्दै असहमति जनाएका हुन् । सांसद भट्टराईले सो बुदामा असहमति जनाएपछि संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्र्तगतको उपसमितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदनलाई बुधबार पनि अन्तिम रुप दिन सकेन । 

काठमाडौं उपत्यका बाहिर १० वर्षसम्म पनि मेडिकल कलेज खोल्ने अवस्था नरहने गरी वरिष्ठ चिकित्सक केसीसँग गरिएको सहमतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडानमा सत्तारुढ दलका सांसद भट्टराई रहेपछि सो विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन बसेको उपसमितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँगे्रेसका सांसद गगन थापाले भने वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमति पूर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढनुपर्ने धारणा राखे । उनले सो सहमतिलाई मानेर अघि बढ्दा सरकारलाई केही अप्ठयारो भएपछि विचार गरेर जान सकिने धारणा पनि राखे ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने उपसमितिलाई सो विधेयकमा उठेका प्रश्नको हल गरेर अघि बढन आग्रह गरेका थिए । उनले वरिष्ठ चिकित्सक केसीको सहमति अनुसार नै काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा सहमति जुटाउँदा उपयुक्त हुने धारणा पनि उपसमिति बैठकमा राखेका थिए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सो विधेयकमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद भट्टराईले काठमाडौं उपत्यका बाहिर १० वर्षसम्म पनि मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने खालको सहमति पनि वरिष्ठ चिकित्सक केसीसँगको सहमतिमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा ढिलाई भएको हो ।
 

Last modified on 2019-01-03 10:29:43


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts