दाङ्ग, २२ पुस । उच्च अदालत तुलसीपुरले  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको  शुल्क वृद्धिको  निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको  छ ।

शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवे दीको  एकल इजलाशले  प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदे श जारी गरेको   हो  । यो  आदेशसँगै  मुद्दाको  अन्तिम टुंगो  नलागे सम्म पुस १७ गतेदेखि लागु हुने  गरी प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्क बृद्धि र सेवा सुविधा कटौतीको  निर्णय कार्यान्वयन नहुने  भएको  छ ।

प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धिको निर्णयबिरुद्ध बिहीवार उच्च अदालत तुलसीपुरमा प्रमुख निवेदक घोराही उपमहाननगरपालिका १४ का मदनकुमार ओ ली तथा निवेदकहरु घोराही १५ का अधिवक्ता सुदीप गौ तम र घोराही–१७ का विवे क श्रे ष्ठले  रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदे शसहित निषे धाज्ञा, परमादे श, उत्प्रेषणलगायत आज्ञा आदे शको  माग गर्दै बिहिबार तिन जनाले रिट दायर गरेका थिए  । अदालतले  निवेदनको  मागबमोजिम पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै  वा प्रतिनिधि उपस् िथत गराउन प्रतिष्ठानका नाममा आदे श जारी गरेको  छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा भनिएको  छ ‘सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य से वा उपलब्ध गराउने  उद्दे श्यले  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐ न २०७४ बमो जिम विपक्षीमध्ये को  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ स्थापना भएको  दे खिन्छ । उक्त ऐ नको  दफा ३ (१) तथा ६ (१) (ख) अनुसार प्रतिष्ठानको  काम, कर्तव्य अधिकारमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स् वास् थ्य से वा उपलब्ध गराउने  भन्ने  उल्ले ख भएको  दे खिएको  र सो का लागि प्रतिष्ठानले  अस्पतालको  स्थापना गरी सञ्चालन गनेर् छ भन्ने  ऐ नको  दफा १५ को  व्यवस् थाअनुरुप अस्पताल सञ्चालन गरी आएको  दे खिन आयो  ।’ ने पालको  संविधानको  धारा २५ को  उपधारा (१) मा प्रत्ये क नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स् वास् थ्य से वा निःशुल्क प्राप्त गनेर्  हक हुने छ र कसै लाई पनि आकस् िमक स्वास्थ्य से वाबाट बञ्चित गरिने  छै न भन्ने  उल्ले ख भएको  एवं उपधारा (३) ले  प्रत्ये क नागरिकलाई स् वास् थ्य से वामा समान पहुचको  हकको  प्रत्याभूति गरे को  उल्ले ख छ । 

राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था भए पनि जनस् वास् थ्य से वा ऐ न, २०७५ को  दफा २ (थ) ले  परिभाषित स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत उक्त प्रतिष्ठानसमेत समावे श हुने  देखिएको  र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐ न २०७४ को  दफा ३१ बमो जिम प्रतिष्ठानले  ने पाल सरकारबाट स्वीकृत भएको  राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीतिअनुरुप काम गर्नुपनेर्  दे खिएको  स् िथतिमा से वा शुल्क बृद्धिको  निर्णय तथा प्रथम कार्य दृष्टिमा नै  नागरिकको  संविधानप्रदत्त स् वास् थ्यसम्बन्धी हकको  उपभो गमा आघात पुगेको  आदे शमा उल्ले ख गर्दै भनिएको  छ ‘उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको  समे त उल्लंघन हुन जाने  दे खिएकाले  प्रस्तुत निवे दनको  अन्तिम टुंगो  नलागे सम्म स् वास् थ्य से वामा शुल्क बृद्धिसम्बन्धी प्रतिष्ठानको  उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को  नियम ४२ (१) बमो जिम अन्तरिम आदे शसमे त जारी गरिदिएको  छ ।’

Hamro Doctor