सरकारी चिकित्सक संघ नै सरकारको निर्णय विरुद्ध
काठमाडौं, ६ असोज । उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भए चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले पनि विरोध गरेको छ । २ असोजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भए चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको बिरोध गर्दै सरकारी चिकित्सक संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्था अर्काे सूचना सार्वजनिक नभएसम्म बन्द गर्न आव्हान गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र विना रोकतोक ज्ञान प्रयोग गरी बिरामीको उपचार गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्न सरकार लाग्नुको सट्टा गैरजिम्मेवार ढङ्गले चिकित्सकको मानमर्दन गर्न खोजेको संघको आरोप छ ।
देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द
देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्था शुक्रबारबाट बन्द भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २ आसोजमा गरेको निर्यणको विरोध स्वरुप नेपाल चिकित्सक संघले ६ असोजदेखि देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चिकित्सक संघले राखेको माग पुरा नभइन्जेलसम्म सरकारी अस्पतालमा सेवा सुचारु नहुने संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए । डा. कार्कीका अनुसार शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकास्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प रहे ।
नेपाल चिकित्सक संघले राखेका माग
१) २ असोज ०७४ मा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले चिकित्सकलाई मात्रै लक्षित गरी कानूनी राज्यको उपहास गरी विवादास्पद निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिनु पर्ने ।
२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन ०६६ र नियमावली ०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई विना धरौटी जेल चलान (Jail without Bail) को प्रावधानको उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नु पर्ने ।
३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतका गरेका सम्झौताको अक्षरांस कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
शर्मा हाम्रो डक्टरमा संवाददाताको रुपमा कार्यरत छिन् ।