स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको दबाबपछि खाली चेकमा साढे २५ करोड
काठमाडौं, २ वैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले योजना बिहिन बिषयमा साढे २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न दबाव दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सकसमा परेको छ । बिभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई अत्यावश्यक उपकरण खरिदका लागि बिनियोजित बजेट आर्थिक वर्ष नसकिदै फिर्ता गराई खाली चेकमा हाल्न दबाव दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखा सकसमा परेको हो ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी छ । सो समय अवधी अगाडी मन्त्री अर्यालको ठाडो आदेशमा २५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराई योजना र शिर्षक बिहिन विषयमा औजार तथा उपकरण खरिदमा लगाउन निर्देशन दिएकी छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय निती योजना तथा कार्यक्रम शाखाबाट फाइल अगाडी बढाई उक्त रकम फिर्ता गराउन लेखामा दबाव दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्र बिवाद सुरु भएको छ ।
अत्यावश्यक उपकरण खरिदगर्न दिएको रकम बिचमा फिर्ता गर्नु कानुनत मिल्दैन । कुनै पनि बिषय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति बिना खाली चेकमा रकम हाल्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो अधिकारीहरुले भनेका छन् ।
आर्थिक अनियमितताको संकेत
कुनै शिर्षक नभएको विषयमा विनियोजित बजेट रकमान्तर गरि फिर्ता गराउनु आर्थिक अनियमितताको संकेत गरिन्छ । बिना शिर्षक खालि चेकमा बजेट हाल्नु भनेको कमिसन खान खोज्नु हो जानकारहरुले भनेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका ‘एक अधिकारीले भने, ‘के औजार किन्ने, कुन स्वास्थ्य सस्थालाई आवश्यक परेको छ । टिप्पणीमा केही उल्लेख गरेको छैन । यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ ।’ निर्णयको फायलमा भनिएको छ ‘पाँच स्वास्थ्य सस्थामा विनियोजित बजेट खर्च नभई हाल सम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हुदाँ उक्त विनियोजित बजेट फिर्ता गराई अत्यावश्यक मेसिनरी औजारमा रकमान्तर प्रक्रिया अगाडी बढाउँनु ।’
रकम फिर्ता गराएका निकाय
► वी.पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल पेट स्क्यान मेसिन खरिद १५ करोड । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ईन्सिनेटर खरिद ५० लाख ।
► राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ५ करोड । छाती रोग अस्पतालको भवन निमार्णका लागि ।
► शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल भवन निमार्ण गर्न २ करोड ।
► कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा २ करोड ९ लाख ।
► जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं ९० लाख ।
रकम फिर्ता गर्दा आयोगको सहमति अनिवार्य
पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले बिना शिर्षक खाली चेकमा रकम हाल्न नमिल्ने बताए । अत्यावश्यक परेको खण्डमा विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउन सकिन्छ त्यो पनि मन्त्रालय र मन्त्रीले चाहेर सक्दैन । विनियोजित रकम फिर्ता गर्दा आयोगको सहमति अनिवार्य आवश्यक पर्छ । कनै शिर्षक बिना रकमान्तर गरी खाली चेकमा पैसा हाल्न लगाउनु आर्थिक अनियमितता हो कोइरालाले भने । उनले औजार तथा उपकरण आवश्यक परेको स्वास्थ्य संस्था देखाउन नसक्नु नै मन्त्रालयको गंभिर गल्ति भएको बताए ।
बजेट माग भएमात्रै फिर्ता गराउन मिल्छ
पुर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतिले कुनै शिर्षक बिना विनियोजित बजेटको रकम फिर्ता गर्न गम्भिर गल्ति भएको बताए । संस्थाहरुलार्ई खर्च गर्न रकम दिएको हुन्छ उप्रेतिले भने, ‘अझै समय बाँकी छ, यस्तो अवस्थामा पैसा लैजाउँ नभन्दा सम्म सरकारले जबरजस्ती फिर्ता गराउन मिल्दैन ।’ उप्रेतिले बिचमा रकम फिर्ता गराउँदा अरु स्वास्थ्य सस्थाले माग गरेको हुनुपर्ने बताए । कुन सस्ंथाले के उपकरण मागेको हो स्पष्ट खुलाएर मात्रै रकम फिर्ता गराउन मिल्छ अन्यथा यस्तो गर्नु अनियमितता हो उनले भने ।
प्रक्रियाको फलो गर्नुपर्छः अख्तियार
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अगाडी बढेको उक्त फाइलका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीर्घराज मैनालीले रकमान्तर गर्दा नियम कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताए । सार्वजनीक स्रोत भन्दैमा नियम कानुनको उल्लङघन गर्न मिल्दैन मैनालीले भने, प्रक्रियागत रुपमा पैसा फिर्ता भई सोही अनुसार काममा लागेको हुनुपर्छ ।’ विनियोजित बजेट फिर्ता गरी अन्य शिर्षकमा रकमान्तर गर्दा कसलाई के उपकरण चाहिएको हो, स्पष्ट योजना, राष्ट्रिय योजना आयोगकोे सहमती सहित अर्थको स्विकृती आवश्यक पर्छ उनले भने ।
