नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सकको माग सम्बोधन नभएको गुनासो



Download our app to get more features

काठमाडौं, ९ जेठ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘बिना धरौटी जेल चलानको प्रावधान’ नपरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहार सम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरिनेछ भन्ने बुँदा आउनु स्वागतयोग्य कदम भएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संघले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाउने आपराधिक मानसिकता बोकेका जो कोही व्यक्ति वा समूहलाई  बिना धरौटी जेल चलान को प्रावधान थप गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन ०६६ र नियमावली ०६९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेपाल चिकित्सक संघले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था र विशिष्ठिकृत उपचार सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु स्वागतयोग्न भएको जनाएको छ ।  तर, विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकलाई स्वास्थ्य संस्थामा रहेर उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणका सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख नगरेको एवं देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि खटिरहेको अवस्थामा, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने, स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्ने, जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप हुँदा असुरक्षित महशुस गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिकित्सकहरूको  यो अवस्थालाई  नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा मनन् गर्न नसक्नु ज्यादै दुःखद पक्ष भएको चिकित्सक संघको ठहर छ ।  

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा हस्ताक्षतिर सो विज्ञप्तिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबललाई उच्च पार्दै सुरक्षित वातारवणमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिइएको छ । 

Last modified on 2018-05-23 15:25:40


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts