काठमाडौं, २४ जेठ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विकृती अन्त्यका लागि भन्दै पटक–पटक अनसनमा बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधी २०७५ र शिक्षा मन्त्रालयले गरेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरुको विरोध गरेका छन् । 

छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेकै भोलिपल्ट आज डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– अब कुनै पनि बहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिनु हुँदैन र ऐन जारी हुँदा त्यो जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुनुपर्ने भएकोले यस अगाडि स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएकोमा त्यो २ वर्ष हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं ।

हाल छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहको कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएकोमा ३ वर्षे स्नातकोत्तर पछाडि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यवहारिक र जायज नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी अनावश्यक रुपमा जारी गर्ने प्रयास गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधी २०७५ लाई कथितको संज्ञा दिदै केसीले युवा चिकित्सकहरुसँग प्रतिशोध साँधेर उनीहरुलाई दण्डित गर्ने नियतले कार्यविधि जारी भए आफुलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

त्यस्तै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधी २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न ६ बुँदे माग पेश गरेका छन् । 
 

Hamro Doctor