काठमाडौं, १३ असार । स्वास्थ्य तथा जसंनख्या मन्त्रालयले चिकित्साशास्त्र विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि ल्याउन लागेको कार्यविधि आफूहरुलाई मान्य नहुने सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले बताएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ तथा अन्य नीतिनिर्माण प्रयोजनकोलागि सरकारी चिकित्सक संघले ६ बुँदे माग राखि विज्ञप्ती मार्फत आपत्ति जनाएको छ । 

संघले आफूहरुको माग विपरीत सरकार अघि बढे आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै त्यसको कडा प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ । 

संघको माग यस प्रकारका छः
१. छात्रवृत्ति व्यवस्थापन का लागि कार्य्विधी बनाएर अघि बढ्नु भन्दा पनि छात्रवृत्ति नियमावली ल्याउनुपर्ने ।

२. सरकारी छात्रवृत्ति अन्तर्गत MD/MS, DM/MCh पढेका सरकारी चिकित्सक तथा गैरसरकारी चिकित्सकले निजले अध्ययन गर्दाको ३ वर्ष अवधीलाई समेत गणना गरि अध्ययन पश्चात अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष बनाउनु पर्ने । यसरि २ वर्ष काम गरिसकेपछि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सक उपर सरकारको कुनै बाध्यात्मक अनिवार्य गर्नुपर्ने सेवा नरहने ।

३. गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा MD/MS पश्चात् नवौं तह र / DM/MCh  पश्चात् दसौं तहको मान्यता र सुविधा दिने भएकाले सरकारी चिकित्सकको हकमा तत् बमोजिम स्वतः नवौं र दसौं तहमा बढुवा हुनुपर्ने ।

४. सरकारी चिकित्सक को हकमा सरकारी स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी बमोजिम खटाइनु पर्ने । 

५. विभिन्न शैक्षिक संस्था हरुमा MD/MS को सिट विभाजन गर्दा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधी, २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम नै रहन दिने ।

६. अनिवार्य सेवा गर्न नचाहने सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा छात्रवृत्ति ऐन २०२१ तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम रहने गरि व्यवस्था गर्ने ।

Hamro Doctor