काठमाडौं, १५ असार । सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकहरुको अनिवार्य सेवा अवधि पाँच वर्ष राखेसँगै आन्दोलितमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले आजबाट आन्दोलत स्थगित गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको चिकित्सक परिचालन समन्वय समितिको आजै बसेको बैठकले अनिवार्य सेवा अवधि २ वर्ष मात्रै राख्न प्रस्तावित मस्यौदामा सिफारिस गर्ने लगायतका ६ बुँदे निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरुको आन्दोलन स्थगित भएको हो । 

यस्तै समितिको बैठकले अनिवार्य सरकारी सेवा गर्न नचाहने  चिकित्सकको हकमा प्रचलित ऐन बमोजिम करार भंग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा राख्न पनि सिफारिस गर्ने भएको छ । समितिले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा स्नातकोत्तर अध्यन गर्नको लागि विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुले लिइने प्रवेश परीक्षामा आवश्यक न्यूनतम अनुभव सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, ०७२ बमोजिम हुने गरी प्रस्स्तावित मस्यौदामा राख्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । 

यो समितिलाई उक्त कार्यविधिको मस्यौदालाई हेरफेर गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने अधिकार दिइएको छ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सकलाई परिचालन गर्ने कार्यविधिमा चौतर्फी विरोध भएपछि नयाँ समिति बनेको हो । 

यस्तो छ समितिको निर्णय :—

Hamro Doctor