डा.केसीको सरकारलाई १४ दिने अल्टिमेटम, माग पुरा नभए फेरि सत्याग्रह


Download our app to get more features
Spark_health_home Birat Hospital

काठमाडौं, १९ असोज । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गर्न १४ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

डा.केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ७ बुँदे माग राख्दै २ साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । 

vayoda

bp_ad

विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले विभिन्न चरणमा गरेका आन्दोलनको क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता २ साताभित्र कार्यान्वयन नगरे पुनः सत्याग्रहमा जाने चेतावनी दिइएको छ ।

गतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बारम्बार उल्लंघन गरिएकाले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिँदै सो अवधिमा मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

यस्ता छन् डा.केसीका माग:
१.हामीसँग  अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।  

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।  

३. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण  रकम फिर्ता गरियोस ।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस ।  

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस । 

५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी÷डडेल्धुरा र इलाम÷पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।  

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस । नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस ।  

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडि़तमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस ।  

Last modified on 2019-10-07 08:45:27

samyog_advertisement Kathmandu Cancer Center

Leave a Comment

NIdan Hospital

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts