उच्च अदालत पुग्यो लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटर भाडा विवाद
बुटवल, ४ साउन । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटर भाडा विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । टेण्डर खोल्नुपर्ने अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको भन्दै व्यवसायी पुष्कर पाण्डे, रामप्रसाद यादव अहिर, जुनेद खान र बुद्धिबहादुर ज्ञवालीले उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
व्यवसायीको निवेदनमाथिकोे सुनुवाइपछि अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उक्त अस्पताल विकास समितिका साथै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट, प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सो अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको एकल इजलासले निवेदकको दाबीअनुसार अन्तरिम आदेश नदिए पनि दुवै पक्षलाई ९ साउनमा छलफलका लागि अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रमेश खनालले बोलपत्रको विषयमा सल्लाह नगरी स्थगन गरेकोे आरोप लगाएका थियो भने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. कृष्ण खनालले अध्यक्षले लगाएको आरोप निराधार भएको र सो विवाद अदालतमा पुगेकाले अदालतको फैसला अन्तिम हुने जानकारी दिए ।
यसकारण टेण्डर स्थगित
संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निजी सचिवालयले, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई पत्राचार गर्दै व्यावसायिक सटरको टुङ्गो प्रदेश सरकारबाट नै लगाउन उचित हुने निर्देशानुसार टेण्डर स्थगित भएको थियो । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा अञ्चल अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने, सेवा थप गर्ने र आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा स्वतः जाने हुँदा प्रक्रियामा रहेको सटरको टेण्डर प्रदेश सरकारको समन्वयनमा गर्न अस्पताललाई भनिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
विवादास्पद सो व्यावसायिक सटरमा अहिले पनि खासगरी औषधि व्यवसायीलगायतले महँगो पैसा तिरेर मेडिकललगायतका पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ५० हजारदेखि तीन लाख ५० हजार मासिक भाडा तिर्दै आएका छन् । करीब ७० व्यावसायिक सटरका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । रासस
