वार्तापछि के भने सरकारी र केसी पक्षका प्रतिनिधिले ? (पूर्णपाठ)
काठमाण्डौ, ९ साउन । सहमतिको अपेक्षा गरिएको बुधवारको सरकार र केसी पक्षीय वार्ता विना निश्कर्ष टुंगिएको छ । बुधवारको वार्ता सहमति उन्मुख भएको बताइएपनि अन्तिममा टुंगोमा पुग्न नसकिएको हो । मंगलबार नै भएको वार्तामा दुवै पक्षले सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुगेर सम्झौताका बुँदा सहित बुधवार केसीको अनशन तोडाउने बताएका थिए । तर, बुधवारको वार्तामा त्यसो हुनसकेन । दुवै पक्षले वार्ता टुंगिने कुनै खालको प्रतिक्रिया दिएनन् । यहाँ बुधवारको वार्तापछि डा. केसी पक्षीय वार्ताटोलीका सदस्य अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक शिक्षा सचिव खगराज बरालले दिएको प्रतिक्रियाको पूर्णपाठ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. सुरेन्द्र भण्डारी, वार्ता टोलीका सदस्य, डा. केसी पक्ष
सरकारी टोलीका सदस्यले डा. गोविन्द केसीको ज्यान बचाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरामात्रै गर्नुभयो । उहाँहरु रित्तो हात वार्तामा बस्नुभयो । हामीले दिएको २२ वटा बुँदाका बारेमा मुख नै खोल्नुभएन । २२ बुँदा किन स्वीकार गर्नुभएन भन्दा त्यसको पनि जवाफ दिनुभएन ।
२२ बुँदे सुझावलाई प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर आउँछौँ भन्नुभएको थियो । त्यो पनि भएन ।
किन प्रक्रियामा जानुहुन्न भन्दा विधेयक संसदको विषय हो भन्नुभयो । हामीले भन्यौं यो सरकारले लगेको विधेयक हो । सरकारले आफ्नो विधेयकको संशोधन लानसक्छ । डा. केसीका मागलाई समाविष्ट गरेर तपाईहरु संशोधन लैजानुस्, हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ, र त्यो प्रक्रियामा गयो भने हुन्छ, अहिलेसम्म संसदमा प्रवेश नै भएको छैन । सरकारी विधेयकको रुपमा छ, तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरु त्यो पनि गर्न तयार हुनुभएन ।
उहाँहरुल पूर्ण रुपमा असंवेदनशील देखिनुभयो । सरकार अलिकति पनि संवेदनशील छैन । आफैँले १४ पटकसम्म सहमति जनाएको, संविधानको धारा ११४ अन्तरगत स्वयम् संसदले पनि स्विकृति जनाइसकेको, संसदले प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरुले अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसदमा लैजानुभयो । यो राजनैतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । उहाँहरुले राजनैतिक नैतिकता गुमाइसक्नुभएको छ ।
यो सरकारलाई अहिले हामी के भन्छौँ भने, ज्यादै असंवेदनशील छ । नियमधित्र नबस्ने, हैकमवादी चरित्रको, दुई तिहाई बहुमतका आडमा दबाउनसम्म दबाउने, बहुमतको दम्भ देखाउने र नागरिक जायज मागप्रति अत्यन्तै अमर्यादित रुपमाले पेश हुने चरित्र देखियो । जसका कारण वार्ता असफल भयो ।
खगराज बराल, वार्ता संयोजक, सरकारी पक्ष
आज छलफल भयो । छलफलमा उहाँहरुले राखेका केही बुँदाहरुमा हामीले संसदको प्रक्रियाबाट विधेयक संशोधन गर्न सकिने बतायौँ । हामीले विहानभरी सरकरासँग परामर्श गरेर वार्तामा बसेका हौँ । सरकारले दिएको म्यान्डेट हामीले प्रयोग गरेका हौँ ।
संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन वा परिमार्जन गर्न सरकार तयार छ । किनकी विधेयक त संसदमा गइसकेको छ नि । संसदमा गइसकेपछि सरकारले संसदबाटै छलफल गर्छ । तर उहाँहरुले मान्नुभएन । अब हामी अपसि छलफल गरेर उहाँहरुलाई पुनः वार्तामा बोलाउँछौँ । एक दुई दिन लाग्न सक्छ ।
हिजो सकारात्मक रुपमा वार्ता अगाडि बढेको थियो, तर आज अवरोध भयो । हामीले उहाँहरुको २२ वुँदा पनि छलफल गरेका हौँ । २२ वटा मध्ये १ नम्बको बुँदामा मात्रै छलफल भयो ।
