अब त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारेर देखाउनुहोस् : डा. अधिकारी
प्राडा गोविन्द केसीको १५औं अनशन २७आंै दिनमा समाप्त भएसँगै नेपाली समाज र विषेशत चिकित्सा क्षेत्रमा एक खालको तरंग पैदा भएको छ । हरेक पटकको डा. केसीको अनशनसँगै एउटा विषय जोडिएर आउँछ स्वयम्भुस्थित मनमोहन अस्पताल । सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिसँगै मनमोहन अस्पतालले काठमाडौंमै रहेनेगरी सम्बन्धन पाउने सम्भावना समाप्त भएको छ । मनमोहन अस्पताल सञ्चालक समितिका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीसँग मधुसुदन ढकालले गरेको कुराकानी :—
डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिलाई कसरी लिइरहनु भएको छ ?
सरकारले यो देशका हरेक नागरिकको रक्षा गर्नु पर्छ । मर्छु नै भनेको मान्छेलाइ पनि बचाउनु पथ्र्यो, बचायो । त्यसमा हाम्रो भन्नु केहि छैन । सहमतिकै कुरा गर्नुपर्दा यो दीर्घकालिन रुपमा देशलाइ फाइदा हुने खालको छैन । नेपालले सन् २०३० भित्र पुयाउने भनेको दिगो विकासको सुचांकहरु अब देशले पुर्याउन सक्दैन । यो सम्झौताको अहिले जतिसुकै हाइहाइ गरे पनि दीर्घकालिन रुपमा यो नेपाली जनताको हितमा छैन । भोलिका दिनमा यो प्रमाणीत हुने नै छ ।
डा. केसीको माग र यसले ल्याएको तरंगलाइ के भन्नुहुँछ ?
डा केसीले जतिसुकै माग राखे पनि र जतिसुकै अनशन बसे पनि उहाँको र नेपाली कांग्रेसको भित्री इच्छा भनेको मनमोहनको नाममा कुनै ठुला संथा नबनोस् भन्ने नै थियो । त्यो पुरा गर्न सफल भएकोमा उहाँहरुलाई बधाइ । यो तरंगले धेरै कुराहरु सिक्न पाइयो । नेपालको पुर्वप्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की जस्तो मान्छेले नेपालमा आगो अगाउने देखि बिसौं हजार मान्छे मार्नेसम्म भन्न भ्याउनु भयो । तिनै मान्छेलाई नेपाली मिडियाले प्रबद्ध व्यक्ति भनेको सम्म देखियो । यो उनले स्वविवेकले भनेको हो कि कसैले सिकायो ? एसएलसी भन्दा कम पढेको त मान्छे नै होइनन् समेत भन्न भ्याउनु भयो । जबकी त्यही गरीब जनताको राजस्वले पेन्सन खाएर बस्नुहुन्छ । चुनाव आएपछि कांग्रेसलाई भोट माग्ने र अरु बेलामा स्वतन्त्र जस्तो बनेर अनशन बस्ने डा. केसीको चरित्र देखेर उदेक लाग्यो । विवेकशील भन्ने पार्टीले गोविन्द केसीलाइ बोक्ने, गोविन्द केसी कांग्रेसलाई बोक्ने र कांग्रेस चाहि देशकै ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी दावी गर्दै एउटा संथा डुवाउन सडकदेखि सदनसम्म लाग्ने । अझ अजिवको कुरो त, डा. केसीको कारण जन्मिएको विवेकशील पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वार्ता टोलीका सदस्य रे, अनि वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिने चाहिँ फेरी काङग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ।
डा. केसी र सरकारबीच भएको सम्झौताले नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा कालान्तर के फाइदा वा बेफाइदा होला ?
ंडा. केसीले, गरिबको छोराछोरीले पनि डाक्टर पढ्न सक्नु पर्यो भनेका छन्, अब नेपालमा कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउँदैन किनभने एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन । दुइ वटै विश्वविद्ययालयले पाँच पाँच वटालाई दिइसकेका छन् । अब नेपालमा जति मेडिकल कलेजहरु छन् तिनीहरुको मनपरी चल्छ । कोटा सिमित हुन्छ र पढ्न चाहने विद्यार्थी धेरै भएपछि गरिबका छोराछोरीले झन् कसरी पढ्न सक्छन् र सरकारले जति नियमन गर्छु भने पनि या गरेता पनि त्यो सम्भब हुने देख्दिन । अझ कहालीलाग्दो कुरा त के छ भने विदेशमा डाक्टर पढ्न पठाउने कन्सलट्यान्सीहरुको त दशैं नै आए झैं भएको छ । देशमा सिमित कोटा भएपछि पढ्न चाहानेहरू त बाहिर गएरै भए पनि पढिहाल्छन नी । आफुलाई नेपाली चिकित्साका मुर्धन्य व्यक्ति भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ, नेपालमा विदेशी विद्यार्थी किन पढ्न आएनन् ? नेपालबाट मात्रै पढ्न भनेर हजारौं विद्यर्थी किन बाहिर जान्छन ? किन योजना बनाउनु भएन ? किन समयमै सोच्नु भएन ? यो कुरा डा. केसीलाई थाह भएन की ? नेपाली चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर उहाँको मात्रै पेवा हो ? हामी चाहि गरीब जनता लुटेरै खान आएको हो र ? आजपनि मनमोहन अस्पताल सरकारी अस्पताल सरह सर्वसुलभ छ । नेपालका अरु निजी अस्पताल र मनमोहन अस्पतालको तुलना हुन सक्छ ?
अबको मनमोहनको यात्रा कसरी अगाडी बड्छ ?
अबका केही बर्ष डा. केसी र माथेमाहरू जोड जोडले उफ्रनेछन । आम जनतालाई भ्रम छर्नेछन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नाममा राज्यले नै अर्बौै पैसा लगानी गरेर संथा खोल्दा हामीले केही बोलेनौं । देशका लागि लडेका व्यक्तिहरुका नाममा सरकारले देखाएको साहानुभुतिको सधै कदर गयौं । तर, २६ सय व्यक्तिहरु मिलेर मनमोहन जस्तो सम्मानित व्यक्तिको नाममा गैरनाफामुलक संस्था खोलेर चलाउँछु भन्दा राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा केहि व्यक्तीहरुले आँखा लगाएर सिध्याउन सफल भइका छन् । ०६४ सालमा सरकारले आसयपत्र दिएपछि ०६९ सालसम्ममा सबै काम ग¥यौं । मेडिकल काउन्सिलले ठिक छ भन्यो, विश्वविद्यालयले ठिक छ भन्यो, मन्त्रालयले ठिक छ भन्यो । तर, आफुलाई देशकै ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्ने कांग्रेस र उनका कार्यकर्ताहरुलाई बेठिक लाग्यो । किन बेठिक लाग्यो थाहा भएन ।
अब मनमोहन अस्पताल कसरी अगाडी बढ्छ ?
यो कसैको व्यक्तिगत अस्पताल होइन, २६ सय जना मानिसले एक एक लाख हालेर खोलेको संथा हो । यही हुन्छ भनि हाल्ने अवस्था छैन । संचालक समितिको बैठकले निर्णय गर्छ र त्यही अनुरुप अघि बढ्छौं । ६ वर्ष अघिदेखि सम्बन्धन कुरेर बसेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ त बैंकलाई ब्याज नै बुझाइसकेका छांै । अब राज्यले के भन्छ त्यहि अनुरुप अघि बढ्छौँ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहानु हुन्छ ?
सुरुमा राज्यले मनसाय पत्र दिने र एक जना राज्यकै कर्मचारी अनशन बसेर हामीलाई अन्याय गर्ने । यो कस्तो विधिको शासन हो ? संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतामाथि भएको यो भन्दा ठुलो अन्याय सुनेकै छैन । अन्त्यमा डाक्टर केसी र उनका अगौटे पछौटेहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने अब देशको चिकित्सा शिक्षा तपाईहरुले भने बमोजिम सुधार भैसक्यो । अब तपाई आफै बस्ने शिक्षण अस्पताल सुधार गरेर देखाइदिनुहोस् । ताकी दुर दराजबाट सस्तोमा उपचार गर्न भनेर आएका जनताले सरकारी अस्पतालकै दुव्र्यवहार सहन नसकेर झ्यालबाट हाम फालेर मरेको सुन्न नपरोस् । टिचिङ्, कान्ति र वीरमा स–साना अप्रेशन गर्न वर्ष दिन कुर्नु पर्छ भनेर निजी अस्पताल धाएको सुन्न नपरोस् । सरकारी अस्पतालमा एक्स रे मेसिन बिग्रिएको बहानामा बिरामी निजी धाउन नपरोस् ।
