काठमाण्डौ, ११ भदौ । संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश मन्त्रालयले काम गर्न नसक्दा सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको क्षयरोग कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । 
क्षयरोगको निशुल्क जाँच तथा औषधि वितरणको काम गर्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बजेट नजाँदा पनि कार्यक्रममा थप असर गरेको हो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय भएपनि त्यसले संरचनागत पूर्णता र कार्यादेश बुझिसकेको छैन । बजेट प्रदेशमा गएपनि काम गर्ने संरचनागत अभ्याँस भने हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले प्रदेशले क्षयरोगको कार्यक्रमको विशिष्टता बुझ्न नसक्दा समस्या भएको बताए । 'प्रदेशलाई बजेट छ तर, काम गर्ने संरचना जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग छ । तर, प्रदेशले सिधै पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । यो ग्यापका कारण समस्या देखिएको छ ।' उनले भने

अघिल्लो सालकै रिपोर्ट आएन 
संघीय संरचनामा रहेको अन्योलका कारण क्षयरोग न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु प्रभावित बन्दा अघिल्लो आर्थिकवर्षको रिपोर्टसमेत बन्न सकेको छैन । तिंकरीका अनुसार क्षयरोगको विवरण, तथ्यांक र प्रगति समेटिएको अघिल्लो सालको तेश्रो चौमासिक प्रतिवेदन बन्न नसक्दा वार्षिक रिपोर्टनै बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा क्षयरोग कार्यक्रम कसरी चलाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो सालकै काम भ्याउन नसेक्दा नीति कार्यक्रम बनाउनै कठिन भएको भन्दै क्षयरोग केन्द्रले सातैवटा प्रदेशमा क्षयरोग संयोजक तोकेर पठाएको छ । उनीहरुले प्रदेश सरकार र त्यसका अंगसँग समन्वय गरी रिपोर्ट तयार पार्नेछन् । 

औषधि छुट्दा संक्रमित फैलने खतरा 
क्षयरोग कार्यक्रम अन्तर्गत एक औषधि र बहुऔषधि प्रतिरोधात्मक टिवी भएका कतिपयले औषधि नै पाउन सकेका छैनन् । त्यसमध्ये कति संक्रमित हराएका वा सम्पर्क बाहिर छन् । 'नेपालमा सयौंको संख्यामा बहुऔषधि प्रतिरोधी टिवीका बिरामी छन् । उनीहरुले एकदिनमात्रै पनि औषधि छुटाउँदै औषधिको प्रभावकारिता घट्ने तथा अन्यमा फैलने खतरा बढी हुन्छ ।' तिंकरीले भने । 

Hamro Doctor