नवजात शिशु उपचार सुविधा: सरकारले तोकेको भन्दा १८ गुणा बढी खर्च
काठमाडौ २९ भदौ । सरकारले नवजात शिशु उपचारमा जनता झुक्याउने काम गरेको पाइएको छ । निर्देशिका मार्फत पूर्ण निशुल्क स्वास्थ्य उपचार भनेर उल्लेख गरेपनि सोही निर्देशिकाले प्याकेज तय गरेको छ । उक्त प्याकेजहरुमा जम्मा ८ हजार सम्म मात्रै प्राप्त गर्न मिल्ने छ उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले तयार पारेको आमा तथा नवजात शिशु कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०६५ तेस्रो संशोधन २०७३ ले नवजात शिशुको उपचार पूर्ण निशुल्क भनेको छ । तर, सोही निर्देशिकाले पुर्ण निशुल्क उपचार भनेको विषयलाई प्याकेजमा लगेर उपचार शुल्क निर्धारण गरेको पाइए पछि विवाद सुरु भएको छ ।
नवजात शिशु अस्पतालमा उपचाररत रहँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्देशिकाले प्रस्टरुपमा उल्लेख गरेको छ । तर, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य सस्था अस्पतालले प्राप्त गर्ने सुविधाको बुँदा नम्बर ३३ ले भने प्याकेज तय गरेको छ जुन विवादीत छ । ८ हजार भन्दा बढी खर्च भएमा सबै रकम बिरामीका आफन्तले तिर्नुपर्ने कान्तिबाल अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले बताए । 'सरकारले नवजात शिशुको स्वास्थ्य उपचार पूर्ण निशुल्क भनेको छ' उनले भने, तर, 'पूर्ण निशुल्क भनेको कार्यक्रम प्याकेज बनाएर ८ हजार मात्रै तोक्नु गंभिर गल्ति हो।' नवजात शिशु स्वास्थ्य उपचारमा १ लाख ४५ हजार सम्म खर्च लाग्ने गरेको छ ।
यस्तो छ सेवा सुविधा
नवजात शिशुको उपचारको लागि ओ, ए, बी र सी गरी चार वटा प्याकेज तय गरिएको छ । प्रत्येक प्याकेजमा प्रदान गर्नुपर्ने निश्चित सेवा तथा उक्त सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त गर्न सकिने ईकाई मुल्य अनुसूची ४ मा तोकिएको छ ।
भनिएको छ, निश्चित तहको अस्पतालले तोकिएको प्याकेज सेवा मात्र प्रदान गर्न सक्ने छ । तोकीएको प्याकेजका आधारमा नवजात शिशुले सेवा पाउनेछन् ।
अस्पतालहरुले प्याकेज ए अन्तर्गतको सेवा प्रदान गरेबापत सो बमोजिम प्राप्त हुने इकाई मुल्य रु १ हजार प्राप्त गर्ने छ ।
प्याकेज ए र प्याकेज बी संगै प्रदान गर्नु परेको खण्डमा बीको २ हजार गरी तीन हजार प्राप्त गर्न छ ।
आईसियू सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालमा प्याकेज ए बी र सी मध्ये प्याकेज ए संगै प्याकेज बी र प्याकेज सी का सेवाहरु प्रदान गर्न सकिने छ । अस्पतालले तीन वटै प्याकेजका सेवा दिएको खण्डमा प्याकेज सीको ५ हजार गरी जम्मा ८ हजार प्रदान गर्न सक्ने छ ।
ए बी र सी तीनवटै प्याकेजको सेवा दिएमा प्याकेज ए बापत १ हजार बी बापतल २ हजार र सी बापत ५ हजार गरी जम्मा ८ हजार मात्र प्रदान गर्ने छ । सरकारले तय गरेको निःशुल्क उपचार दावी गर्न कम्तिमा २ दिन अस्पतालमा भर्ना भएको हुनु पर्छ । भर्ना नगरिएको खण्डमा कुनै किसिमको इकाई दावी गर्न नपाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले तय गरेको निःशुल्क उपचार दावी गर्न कम्तिमा २ दिन अस्पतालमा भर्ना भएको हुनु पर्छ भन्ने होइन १ दिन हो, कार्यक्रम बारे परिवार स्वास्थ्य संग नि कार्यक्रम बुझेर समाचार बनाउदा स्पस्ट हुन्थ्यो, यहाँ कतिपय कुरा निर्देशिका को मर्म बिपरित आएको छ... पत्रकार महोदय लाई कार्यक्रम बुझ्न आग्रह गर्दछु.