माग पुरा नभए १७ पुसदेखि अनसन बस्ने डा. केसीको चेतावनी
काठमाडौं, २ पुस । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसीले आगामी १७ पुसदेखि अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालको बेला सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै डा. केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
डा. केसीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको, गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि नगरेको जनाएका छन् । सरकारको निरीहपनका कारण देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्था त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन लागी परेको उनले जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारले हामीसित बारम्बार गरेको सम्झौताका बाबजुद गैरकानुनी रुपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारहरु फिर्ता नगरी तिनको दुरुपयोग गर्दै माफियाको इशारामा काम गरिरहेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काममा सरकारले अझै तदारुकता देखाएको छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबका कारण स्नातकोत्तरको अनुमति दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आनाकानी गरिरहेको छ । काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न चाहनेहरु कर्णालीमा एमबीबीएस शुरु हुन नदिन अनेक प्रपञ्चमा लागिरहेका छन् ।’
डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालका जघन्य अपराध र मानवताविरोधी अपराधका लागि समेत उन्मुक्ति दिने र नेपाली समाजमा सधैंका लागि दण्डहीनता संस्थागत गर्ने गरी अहिले भइरहेको प्रपञ्चप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
सचिव नियुक्तिप्रति डा. केसीको आपत्ती
सरकारले हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा गैर–चिकित्सकबाट नियुक्ति गरेकोमा पनि डा केसीले आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो गलत कदमले लथालिंग रहेको देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई झनै अस्तव्यस्त बनाउने हुँदा तत्काल त्यसलाई सच्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले २ पुससम्मको अल्टिमेटम दिएका थियौं । यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका तर्फबाट विधेयकलाई अघि बढाउन केही दिन समय लाग्ने भन्ने जानकारी हुन आएकाले सम्झौताबमोजिम विधेयक अघि बढाउन समितिलाई सहज होस् भनेर हामीले राखेका बाँकी मागहरुसमेत पूरा गर्न स्मरण गराउँदै घोषित सत्याग्रहलाई दुई साताले पछि सारेका छौं ।’
यसबीच विधेयकमा कुनै चलखेल भएर माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, यस अगाडि दुई पल्ट जारी भएका अध्यादेश तथा हामीसँग बारम्बार भएका सम्झौताहरुभन्दा प्रतिकुल हुने गरी चलखेल भएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु हुने उनले जानकारी दिएका छन्। साथै उनले ११ मंसीरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित सबै मागहरु पूरा नभए १७ पुसदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी दिएका छन्।
