काठमाडौं, ६ पुस । सरकारले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाएसँगै चिकित्सक एवं अस्पताललाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा जान ताकेता गरेपछि चिकित्सक एवं निजी अस्पतालहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । 

ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने भएपनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघि स्वास्थ्य सेवा कर उठाएको सरकारले भ्याट कार्यान्वयन गराएको थिएन । चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीव्र विरोधपछि सरकारले यसवर्षको बजेटमार्फत ५ प्रतिशत कर खारेज गरेको हो । त्यसयता महालेखा नियन्त्रकले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुन परिपत्र गरेपछि त्यसको विरोधमा सरोकारवालाहरु संगठित भएका हुन् । 

भ्याटमा जानु नपर्ने माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रवार निजी अस्पतालहरुको संगठन अफिन लगायत अन्य चिकित्सकहरुका संघसंस्थासँग छलफल गरेको छ । चिकित्सकहरुले भ्याट ऐन २०५२ को हवाला दिँदै स्वास्थ्य संस्था एवं चिकित्सक भ्याटमा जानुनपर्ने तर्क गरेको छ । संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भ्याट ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा (३) को अनुसूचि १ को समूह ५ मा स्वास्थ्य सेवामा ख्ब्त् छुट गरिने भनी उल्लेख भएको तथा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विरामीहरुबाट उठाइने ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा कर हटाई सकिएको अवस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने नियम अबैज्ञानिक रहेको र यसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्यौलको वातावरण सिर्जना गरेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ ।'

के डाक्टरले कर नै तिर्नुनपर्ने ? 
संघले भ्याटमा जान आवश्यक नभएको तर्क गरेपछि चिकित्सकले कर नै तिर्नुनपर्ने भन्ने प्रश्नमा संघका उपाध्यक्ष प्राडा दुण्डी पौडेलले अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकाले विरोध गरेको जवाफ दिए । '५ प्रतिशत कर लिँदासम्म भ्याट नचाहिने अहिले एकाएक यो कसरी सम्भव हुन्छ ?' उनले प्रश्न गरे । सरकारले चिकित्सक तथा सम्बन्धित क्षेत्रहरुसँग समन्वय गरेर चिकित्सकलाई उचित करको व्यवस्था गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । संघले यसअघि पटकपटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दापनि समस्या समाधान नभएको भन्दै सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल गरि दवाव अभियान सुरु गरेको हो । 

Hamro Doctor