देशभर २१ हजार फार्मेसी २२ जना निरिक्षक
काठमाडौं, २८ पुस । जनताको स्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको औषधि व्यवस्था विभागको औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ । औषधिको गुणस्तर, अनुगमन तथा वितरण जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर स्वास्थ्य संग जोडिएको विभाकको काम कर्तव्य र अधिकार माथि पछिल्लो समय प्रश्न उठेको हो ।
विभाग मातहत आवश्यक कर्मचारी अभावको फाईदा उठाउँदै कम गुणस्तर र म्याद सकिएका औषधि बजारमा पाउँन थालेपछि विभागको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारी निकायबाटै आलोचना सुरु भएको छ । नेपालको एक मात्र औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत १ सय १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार पयोगशालामा ४० विराटनगर, विरगञ्ज र नेपालगञ्जमा २६ केन्द्रिय कार्यलयमा ४९ जना कर्मचारी रहेका छन् । बजार तथा औषधिको निरिक्षण गर्ने निरिक्षक २२ जना छन् । यो संख्या अत्यन्तै कम हो विभागका महानिर्देशक ढकालले भने । उनले जनशक्तिको अभावका बिच पनि अनुगमनको काम उल्लेख्य मात्रामा भईरहेको बताए ।
कर्मचारी थप्न प्रधानमन्त्री देखि अख्तियार सम्मको दवाव
विभागमा कर्मचारी अभावले आवश्यकता अनुसार औषधिको गुणस्तर मापन देखि बजार अनुगमन हुुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्रीले देखि अख्तियार सम्मले पटक पटक आवश्यक कर्मचारी राखेर औषधिको गुणस्तर मापन देखि बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएपनि विभागले कर्मचारी राख्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाकाअनुसार विभागलाई कर्मचारी राख्न ठुलो दवाव आएको छ । तर, कर्मचारी राख्न सकिएको छैन यो आश्चर्यको विषय हो । तर, औषधि व्यवस्था विभाग कर्मचारी अभाव, प्रभाव र दवावका बिच रुमल्ली रहेको छ ।
कर्मचारी अभावले कम गुणस्तर औषधि बजारमा पुगेको, पर्याप्त सामान नभएको, कमसल उपकरणको प्रयोग र अत्यन्तै कम कर्मचारी भएको विषयमा अख्तियारमा परेका उजुरीको आधारमा अख्तियार पनि छलफलमा जुटेको छ । अख्तियारले २२ जना निरिक्षकले २१ हजार फार्मेसी अनुगमन गरेको विषयमा चासो देखिएको छ । अख्तियारले यस अघिनै कर्मचारी राख्न विभागलाई ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ । स्रोतका अनुसार पुन विभागसंग छलफल गर्ने तयारीमा अख्तियार जुटेको छ ।
