काठमाडौँ, १माघ  ।  प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले देशभर महिलाले प्रयोग गर्ने गर्भनिरोधका साधनको प्रयोगबारे जनचेतनाको विकास गर्नु नै सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता भएको बताएकी छन् । 

महिला विकास र कानून मञ्च, सिआरआर तथा जस्टिस फर बलले संयुक्त रुपमा  आयोजना गरेको ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको गर्भनिरोधका साधनको सेवा तथा पहुँचसम्बन्धी फैसला, जानकारी तथा छलफल’ कार्यक्रममा उनले महिला तथा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोगसम्बन्धी ऐन नियम बने पनि कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा रहने भन्दै कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई खबरदारी रहने प्रतिवद्धता जनाइनन्। 

उनले महिलाको प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । उनले नयाँ संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ ऐन निर्माण गरिएको र जसमा महिला अधिकारका लागि धेरै कुरा समेटिएको समेत जानकारी गराइनन्। 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले महिला अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण ऐन बनिसकेका र नियमावली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा राखे । 

मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भ निरोधको अधिकार महिलाको मौलिक हकमा राखिएको भए पनि सूचना, परामर्श र सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सका अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठले महिलाको मानवअधिकारका रुपमा रहेको प्रजनन अधिकार मौलिक हकमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताइनन्। उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको हुँदा अस्थायी साधनको प्रयोगमा प्रभावकारिता नरहेको बताइनन्। 

सबैका लागि न्यायकी शर्मिला श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भनिरोधका साधानको पर्याप्त विकल्प नभएको जानकारी दिइनन्। काठमाडौँ, ललितपुर, जनकपुर, कैलाली, अछाम, बैतडी र डोटीमा गरिएको अध्ययनबाट जनचेतनाको कमी पाइएको उनको भनाइ थियो । महिला, कानून र विकास मञ्चका अध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाले ललितपुरकी मञ्जु तामाङको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको बताइनन् । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव पुष्करराज नेपाल, नेपाल बार एशोसिएशनका महिला उपाध्यक्ष उषा मल्ल, उच्च अदालत पाटन बारका उपाध्यक्ष गुणराज घिमिरेलगायतले ऐन आए पनि कार्यान्वयनमा हुने जटिलताका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । रासस

Hamro Doctor