काठमाडौं, २९ माघ । आइतबार बाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिन थालेको सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सरकारलाई पूर्व सम्झौता पालना गर्न भन्दै दवाव दिइरहेको छ । यसअघि पुस ३० मा आठबुँदे सहमति भएपछि गोदानले आफ्ना आदोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।

सोही सहमति अनुसार काम नभएको भन्दै गोदान पुनःआन्दोलन उत्रिएको हो । गोदानको मुख्य माग प्रदेश या स्थानीय तहमा समावेश चिकित्सकहरुको सरुवा, बढुवा तथा स्पष्ट खाका सहितको प्रादेशिक÷स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भए पश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने रहेको छ । साथै प्रदेश या स्थानीय समायोजन पश्चात् निश्चित अवधि पछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुल्ला राख्नुपर्ने मुख्य माग रहेको गोदानका अध्यक्ष दिपेन्द्र पाण्डेले बताए । गोदानले समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमै यी मागबाहेक अन्य माग पनि राखेको छ । 

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार स्वास्थ्य सचिव नियुक्तीको विषयमा, चिकित्सकसँग सम्बन्धीत समयानुकुल तलब÷भत्ता, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय वृद्धि लगायतको थुप्रै माग छ । सहमति भए अनुसारका यी मागपूरा नभएपछि शान्तिपूर्ण ढंगबाट धर्ना बस्दा पनि चिकित्सकहरुलाई गिरफ्तार गरिएको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले दुःखव्यक्त गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पटक–पटक दवाव दिँदा पनि महिनौ सम्म बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘संघिय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभिन्न संसदलाई भेट गर्दा तपाईहरुको माग जायज छन्, पूरा हुनुपर्छ गर्छौ भन्ने तर व्यवहारिक रुपमा केही हुन सकेको छैन ।’हामी चिकित्सहरुको यो माग नयाँ नभएको भन्दै उनले माग पूरा नभए सम्म आन्दोलन जारी राख्ने दाबी गरे ।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सको सबै माग एकै दिन पूरा हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । चिकित्सकहरुको मुख्यमाग नै प्रदेश वा स्थानीय संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेको चिकित्सकलाई केन्द्रीय÷प्रादेशिक वा अन्य सरकारी अस्पतालमा खटाउने व्यस्था हुनुपर्ने रहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सो मागबाहेक अन्यथुप्रै स–सानामाग रहेको बताए । उनले भने ‘उहाँहरुका यी माग प्रति मन्त्रालय सकारात्मक छ, तर ती सबै माग एकै दिन पूरा हुनसक्ने कुरा होइन विस्तारै पूरा हुन्छन् ।’मन्त्रालयले चिकित्सकका कर्माचारी समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।उनले भने ‘मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गरिसकेको छ, मन्त्रालयले संघीय मामिलामा पत्र प्रस्ताव गरिसकेको छ, सो प्रस्ताव ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनकाम संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयको हो । 

प्रवक्ता श्रेष्ठले चिकित्सकको बाँकी स–साना माग मन्त्रालयले सकारात्मक ढंगबाट गर्दै जाने जिकिर गरे । 

Hamro Doctor