चितवनका अस्पतालले कार्यान्वयन गरेनन् १० प्रतिशत निःशुल्क शैया
चितवन, ६ फागुन । चितवन जिल्लामा संचालनमा रहेका ५० देखि २ सय शय्या क्षमताका अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको गरिव तथा असहाय व्यीक्तलाई दिने १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले फागुन १ देखि ३ गते सम्म गरेको अनुगमनमा सवै १३ अस्पतालले सो सेवा प्रदान नगरेको पाईएको हो ।
चितवनमा सञ्चालमा रहेका ५० देखि २ सय शयय सम्मका १३ वटा अस्पतालहरु सरकारको नियम विपरित चलेको पाईएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले फागुन १ गते देखि ३ गते सम्म गरेको अनुगनको क्रममा सरकारले तोकेको गरिव तथा असहायहरुलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा प्रदान नगरेको भेटिएको छ ।
सरकारले तोकेको निःशुल्क सेवा सुविधा मात्र नभई अनुगमन गरिएका अस्पतालहरुले पुरा दरवन्दीको पनि व्यवस्था गर्न नसकेको भेटिएको छ ।
चितवन अस्पताल, आशा अस्पताल र सेन्ट्रल अस्पतालमा जनशक्ति राख्ननसकेको, नियुक्त भएका कर्मचारीलाई नियुक्तपत्रनदिएको र न्युनतम पारिश्रमिक समेत नदिएको पाईएको अनुगमन टोलीका डा. अर्जुन सापकोटाले जानकारी दिए ।
सरकारी तवरबाट बारम्बार अनुगमन गरेर सच्चिन आग्रह गर्दा समेत अस्पतालले अटेर गर्दै आएका छन । अनुगमनको क्रममा अस्पतालहरुले भाडाको घरमा संचालन गर्नु , आवश्यक अप्रेशनका मेशिनरीहरु व्यवस्था गर्न नसकिएको समेत देखिएको थियो । अनुगनमका क्रममा सरकारको नियमबिपरित सञ्चालनमा रहका अस्पतालको नविकरण रोक्नु पर्ने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंचको माग रहेको छ ।
अस्पतालले भनेका संवेदनशिल र कुनैपनि बिरामीलाई उपचारपछि संक्रमण हुन नदिनु र निगरानी बढाउनु जरुरी छ ।
चितवनमा एकै स्थानमा यति धेरै संख्यामा अस्पताल हुनु र गुणस्तरिय सेवा नदिदाँ अस्पताल प्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्न सक्ने हुदाँ चितवनका साना र मझौला अस्पताल मर्ज गरेर स्तरिय सेवा प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
