‘स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याइने’
काठमाडौं, १४ फागुन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार पेस भएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधिको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ध्यान दिएको बताए ।
सो प्रस्तावका प्रस्तावकमा खगराज अधिकारी तथा समर्थकमा अञ्जना विसंखे र मनकुमारी जिसी थिए ।
उनले स्थानीय र प्रदेश तहका स्वास्थ्य संस्थाले कुन–कुन सेवा दिने भन्ने स्पस्ट व्यवस्था गरिएको, ती निकायबाट प्रदान गर्ने सेवाको अनलाइन रिपोर्टिङ सुरु भएको र प्रदेश तहबाट टेलिमिडिसियन सेवासमेत सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
राज्यमन्त्री डा. यादवले सबै जनतासमक्ष बिमा कार्यक्रमको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको, अगामी वर्ष थप ८ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको तथा अस्पताल र बिमा अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाइने स्पस्ट पारे ।
बालुवा, ढुंगा किन्ने प्रक्रियाजस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनद्वारा औषधि खरिद प्रक्रियाले समस्या परेको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री डा. यादवले हाल १०२ पालिकामामात्र अस्पताल रहेको र आगामी वर्ष २११ अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
राज्यमन्त्री डा. यादवले सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन अर्थ अभाव रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सन्चालनसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था र एक हजार २०० वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै ती संस्थामा चिकित्सक, उपकरण तथा औषधि अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘स्थानीय निकायमा गएका चिकित्सक संघमा फर्कन पाउने व्यवस्था गर्न छलफल भइराखेको छ’–राज्यमन्त्री डा. यादवले भने ।
जनसंख्याका आधारमा नेपालमा ६० हजार अस्पताल शय्या संख्या हुनुपर्नेमा सरकारीसित सात हजार ५०० र निजी अस्पतालसित एक हजार ७०० मात्र रहेको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री डा. यादवले हाल रहेका ११३ अस्पतालमा २११ थप गरिने बताए ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटले तलबमात्र खुवाउन पुग्ने गुनासो पनि राखे ।
रासस
