काठमाडौं, २७ फागुन । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बसाइसराइ, आप्रवास र शहरीकरणको उचित ब्यवस्थापन गर्दै मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय जनसंख्या व्यवस्थापन तथा बसाइसराइ योजना २०७६—२०८१ को गुरुयोजना बनाउँदै जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन र मृत्युदरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको हो ।

पाँच वर्ष भित्र सबै सार्वजनिक नीतिहरूमा जनसंख्या र विकासले उच्च प्राथमिकता पाएको हुनेछ । मन्त्रालयका उप सचिव मुक्तिराम खनालका अनुसार नेपालीको औषत आयुमा बृद्धी भई आगामी पाँच बर्ष भित्र ७१ बाट ७३ वर्ष पुर्याइने छ । यस बिचमा जनसंख्या ब्यवस्थापन कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सरोकारवाला निकायहरूसंग समन्वय प्रभावकारी बनाईने उप सचिव खनालले बताए ।

 पाँच बर्ष भित्र हुने छन् यस्ता उपलब्धी 

नेपालको कूल प्रजनन् दर विस्थापनस्तर (२.१) मा पुगेको हुनेछ । प्रति एकलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात २ सय ३९ बाट घटेर ९९ हुनेछ । प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवशिशु मृत्यु दर २१ बाट घटेर १४ र बाल मृत्यु दर ३९ बाट घटेर २४ मा पुग्नेछ । जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटनाको प्रभावकारी रूपमा ब्यवस्थापन गरिने भएको छ । बसाइसराइ र सहरिकरण ब्यवस्थित भएको हुनेछ । जेष्ठ नागरिकहरूको सिप, ज्ञान, अनुभव, क्षमतालाई समुचित उपयोग गरिने खनालले बताए । आप्रवासमा जाने नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच पाँच वर्ष भित्र बनाइने छ । 

जनसंख्या र विकासको पहिलो प्राथमिकता
 

नेपालको संबिधानले सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै जनसंख्या ब्यवस्थापनका कार्यलाई तीनै तहका सरकारहरूको जिम्मेबारीको रूपमा अवलम्बन गरेको छ । जनसंख्या सम्बन्धि दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७१ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । जनसंख्या बहुसरोकारको विषय भएकोले सबै सार्वजनिक नीतिहरूमा जनसंख्या र विकासले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्दछ उप सचिव खनाल भन्छन् । खनाल भन्छन्, “जनसंख्याको विषयमा नियन्त्रण भन्दा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विकासको लागि चाहिने स्रोतहरु मध्येको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको जनसंख्या विकासको परिचालक तथा प्रयोगकर्ता दुबै हो ।” राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्याको बार्षिक बृद्धिदर १.३५ प्रतिशत र प्रजननशिल महिलाको कूल प्रजनन दर २.३ प्रति महिला रहेको छ । हाल गरिवीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेको छ । एकातिर प्रजनन दर घट्दै गएको, औषत आयुमा बृद्धि हुदै गएको, युवा जनशक्ति विदेशिनेक्रम जारी रहेको अवस्था छ भने जेष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ उनि भन्छन । आन्तरिक बसाइसराइ उच्च रहँदा जनसंख्याको वितरण असमानता बढ्दै गएकोले आर्थिक उत्पादन र वितरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ । 

यस्तो छ प्रमुख समस्या 
विकास आयोजनाको तर्ज‘मा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिकसमाजवाट आन्तरिकीकरण र समन्वय गर्न सकिएको छैन । एकातिर गरिवी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित बसाइसराइ तथा आप्रबाशन, सामाजिक कुरीतिआदिले गर्दा जनसंख्या र विकासका बीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन उप सचिव खनाल भन्छन, “अर्कातिर विकासको असन्तुलित वितरणले मानिसहरूको स्वतस्फूर्त बसाइसराइ प्रभावित भई जनसंख्या वितरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।”

तीव्र रुपमा बढ्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । जेष्ठ नागरिकहरुको संख्यात्मक वृद्धिको अनुपातमा उनीहरुको स्वास्थ्य हेरचाह लगायत अन्य सामाजिक सरोकारका विषयहरुको प्रवर्धनमा अपेक्षित सुधार हुनसकेको छैन । स्थिर संगठनात्मकसंरचनाको अभावमा जनसंख्या व्यवस्थापन, बसाइसराइ, आप्रबास र विकासका बीच समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रमसञ्चालन गर्न सकिएको छैन । 

पाँच वर्षे गुरुयोजनाको उद्देश्य 
मातृ तथा शिशु मृत्युदर कम गर्दै औसत आयु बढाउनु ।
बहुपक्षीय समन्वय मार्फत जनसंख्यालाई सबै नीतिमा समाबेश गर्ने । 
बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा तथा जेष्ठ नागरिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न‘ ।
बसाइँसराई र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने। 
जनसंख्या सम्बन्धि अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्ने । 
आप्रवास प्रक्रियामा उत्पन्न हुने सबै किसिमका जनस्वास्थ्य समस्याहरुको न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउनु । 

पाँच बर्ष भित्रका मुख्य कार्यक्रमहरू 
–प्रदेश र स्थानियतहमा जनसंख्या ब्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 –जनसंख्या नीति२०७१ लाई संघीय संरचनाअनुसार दायित्व बाँडफाँड हुनेगरी परिमार्जन र जनसंख्या कानूनको निर्माण गर्ने । 
–किशोरकिशोरी, युवा, बयस्क र जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू गर्ने । 
–लैङगिक हिंसा पिडितहरूको उद्दार, राहत र पुर्नस्थापना एवं उनीहरूको क्षमताविकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरू गर्ने । 
–जन्म, विवाह, बसाइसराइ र मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटनाको ब्यवस्थापन तथामृत्युको कारण परिक्षण गर्ने सम्बन्धि काम गर्ने । 
–सहरीकरणको योजनाका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा बसाइसराइ ब्यवस्थापन गर्ने । 
–जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रक्षेपण र प्रकाशन तथा जनसंख्या ब्यववस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग सम्बन्धि कार्य गर्ने ।

यस्तो छ रणनीति
 

–यौन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतन लगायतका प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमको रुपमा विकास गर्ने । 
–किशोरकिशोरी तथा युवाहरुको सुरक्षित एवं जिम्मेवार चालचलन तथा वानी व्यहोरा प्रवर्धन गर्ने ।
 –महिला तथा पुरुषको विवाह योग्य उमेर बढाउँदै लैजाने ।
 –जनसंख्या, विकास र वातावरण वीच समन्वय कायम गर्दै जनसख्या ब्यवस्थापनलाई समग्र बिकासको अभिन्न अंगको रुपमा संस्थागत गर्ने ।
 –लैङ्गिक, यौनिक, भाषिक, आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रिय रुपमा पछि परेका समूह तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशीकरण गर्दै जनसंख्या र विकासमा मूलप्रवाहिकरण गर्ने नीति, कानून तथा संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्ने । 
–अधिकारमा आधारित मर्या्दित जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा उत्तरदायित्व र दिगोपनाको माध्यमबाट जनसंख्याको समुचित ब्यवस्थापन गर्ने । 
–जेष्ठ नागरिकको शीप, ज्ञान र अनुभवको सदुपयोग गर्दै उनीहरुको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिने । 

कार्यनीति  
–सुरक्षित यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य लगायतका सेवालाई अधिकारका रुपमा विकास गरी यसको पहुँच तथा चेतनाको माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने ।
 –किशोरी आमावाट हुने जन्मदर घटाउन यौन शिक्षा तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरी कम उमेरमा हुने गर्भधारणलाई घटाउने । 
–किशोरकिशोरीहरुलाई लागुपदार्थको दुव्र्यसन, व्यभिचार, यौन दूराचारजस्ता कार्यबाट टाढा राख्न पैरवी तथा बहस कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । 
– किशोरी आमावाट हुने जन्मदर घटाउन यौन शिक्षा तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरी कम उमेरमा हुने गर्भधारणलाई घटाइनेछ । 
– बिबाहको उमेर बढाउन पैरवी गरिनेछ । किशोरकिशोरी तथा युवाहरुको लागि आवश्यक उपयुक्त र सर्वशुलभ शैक्षिक वातावरणको विकासमा जोड दिईनेछ । 
– विकास कार्यक्रम र जनसंख्या बीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै जनसंख्या ब्यवस्थापन कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा संचालन गर्न संस्थागत ब्यवस्था गरिनेछ । 
–प्रादेशिक र स्थानिय स्तरमा जनसंख्या ब्यवस्थापन कार्यलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार संचलन गर्न संस्थागत बिकास गरिनेछ ।
–जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि विकासका साझेदार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरुसंगको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

– मानव संशाधन बिकासका साथै उपयुक्त रोजगारीको माध्यमबाट जनसांख्यिक लाभांश को सदुपयोग गरिनेछ । 
 सक्रिय जनसंख्या को सीप र उद्धमशिलतालाई प्रवर्धन गरी विकासमा युवा सहभागितालाई बढवा दिइनेछ ।
– विकास आयोजना तर्ज‘मा गर्दा त्यसवाट जनसङ्ख्यालाई पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने प्रणालीलाई पारदर्शि र बैज्ञानिक बनाइनेछ । 
 अफन्त भएका व्यक्तिहरुलाई समावेशीकरण गर्दै जनसङ्ख्या र विकासमा मूलप्रवाहिकरण गर्ने नीति, कानून तथा संस्थागत व्यवस्था सुधार गरिनेछ ।
– परम्परागत रुपमा नेपाली समाजले अवलम्वन गर्दै आएको पारिवारिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै ब्यवस्थित परिवारको अवधारणालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । –सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जाति (राउटे, कुसुण्डा, चेपाड्ड, राजवंशी, चमार, मुसहर, वादी, राजी आदि ) संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । 
– दुर्गम, छरिएर रहेका वस्ती र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकको लागि एकीकृत वस्तीको ब्यवस्था गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–सातै प्रदेशमा सहरी विकासका सम्भाव्यता भएका स्थानहरूको पहिचान गरी तिनलाई सहरका पूर्वाधार सहित यातायात तथा सूचनाका सञ्जालले जोडिनेछ । 
– हाल भइरहेका महानगरहरूको भार घटाउन सकेसम्म नयाँ स्थानमा उद्योग, रोजगारी तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । 
– जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य जीवनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपचार एवं क्रियाशील जीवनशैली प्रवर्धन गर्दै उनीहरूको अनुभव, क्षमता र सीपलाई समाज र राष्ट्र विकासमा लगाउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । 
– क्रमिक रुपमा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको संख्यामा वृध्दि भैरहेको सन्दर्भमा उनीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु तयार गरी सम्वोधन गरिनेछ । 
– केन्दीय र प्रादेशिक अस्पताहरूमा जेरियाट्रिक वार्डहरूलाई विस्तार गरिनेछ । 
– विदेश जान चाहने नागरिकलाई सीप विकासका अवसर सुदृढ गर्न तथा सम्बन्धितदेशको परिवेश, भाषा, संस्कृति, सामान्य कानुन र सुविधाबारेजानकारी गराउन समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । 
– ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी र अवसरको सिर्जना एवं एकीकृत वस्ती विकास आदिको माध्यमबाट आन्तरिक बसाइसराइ र शहरीकरणलाई ब्यवस्थित गरिनेछ । 
–आन्तरिक बसाइसराइबाट स्थानिय बासिन्दाररैथानेहरुको आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक विकासमा विचलन हुन नदिन विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका जनशक्तिको आवधिक रूपमा प्रक्षेपण गरिनेछ । 
– जनसंख्या र विकासका विविध क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान र अध्ययनहरुको नियमितता, एकरुपता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्न एवं तिनका निष्कर्षको राष्ट्रिय नीति निर्माण एवं योजनातर्ज‘मामा उपयोग गर्नका लागि केन्द्रीय तहमाएक नियमन निकायको व्यवस्था गरिनेछ । 
– जन्म, विवाह, बसाइसराइ र मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता प्रणाली लाई कानुनी रुपमा समेत अनिवार्य गराइने छ ।
– मृत्युको कारण परिक्षण गर्ने ब्यवस्थाको बिकास गरी यसलाई ब्यक्तिगतघटनादर्तासँग आबध्द गरिनेछ ।
 –स्थानीय तहमा राखिने तथ्याड्ढलाई राष्ट्रिय मूल संजाल मा जोडी हरेक समयमा जनसांख्यिक सूचना अद्यावधिक हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
– आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइ सम्बन्धी अभिलेखन र तथ्याड्ढ प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गरिने विकासका आयोजनाको ती आयोजना सञ्चालनपूर्व नै जनसांख्यिक प्रभाव मूल्याड्ढन गरिनेछ । 
– विदेशी नागरिकहरूको आप्रवास, तिनको संख्या र विशेषता समेतका आधारमा आप्रवास प्रवृत्तिलाई नियमन गरिनेछ । 
– आप्रवासमा जाने नगरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रबर्दन, परिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र उपयोगका लागी नीतिगत तथा संस्थागत ब्यबस्था गरिनेछ ।
 

Hamro Doctor