सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वय नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रने डा.केसीको चेतावनी
काठमाडौं, ३ चैत । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सार्वजनिक तथा नियमनकारी निकायमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा नभई इमान्दार र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानका उपकुलपतिलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा पदमुक्त गरिएपनि बर्खास्तीको सिफारिश गरेका पदाधिकारीहरुलाई सरकारले कुनै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारसँगको मिलेमतोमा ती पदाधिकारीहरुले मेडिकल माफियाको स्वार्थमा काम गर्दै विश्वविद्यालयलाई नै धराशायी पारिरहेका भन्दै डा.केसीले त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई सिफारिश अनुसार कारवाही गर्ने भनेर सरकारले सम्झौता गरेपनि त्यो पुरा गर्न नसकेकाले विरोध जनाएका छन् ।
मेडिकल शिक्षालगायत देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्ट र अपराधीहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने, दोषी प्रमाणित भएको अवस्थामा समेत उनीहरुलाई बचाउने अहिलेको सरकारको रवैयाले देशमा दण्डहीनतालाई चरम सीमामा पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायहरु धराशायी बन्ने र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा झनै ह्रास आउने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै समाजवादी र साम्यवादी दलहरुको सरकारले माफिया स्वार्थमा कानुन बनाउने काम गरेकाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्यस्तो प्रावधान सम्झौताअनुसार संशोधन गर्नेलगायत यसअगाडि हामीले राखेको सबै माग पूरा नभए बाध्य भई कुनैपनि कदम चाल्न बाध्य हुने विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
