मेडिकल कलेजमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता हुने, यस्ता छन् निर्णय
काठमाडौँ, ७ चैत । विभिन्न मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिइएको तथा विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीबीच सहमति भएको छ ।
जबर्जस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने, आवेदनमा छुट भएका विद्यार्थीलाई यही चैत ८ गतेसम्मको अवधिमा फारम भर्न लगाउने र विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी खुलाउने सहमति भएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछाने जानकारी दिए ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सचिव खगराज बराल, त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँ, निजी कलेज सञ्जालकका प्रतिनिधि, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रतिनिधिबीच आज सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो ।
बैठकमा शीक्षामन्त्री पोखरलले, विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरेर पढ्नका लागि सहज वतावरण प्रदान गर्न निर्देशन दिए । यस नगरे यो क्षेत्र नै छाड्न मन्त्री पोखरेलले चेतावनी दिएका छन् ।
सो विषयमा कारवाही नभएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले मङ्गलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
गण्डकी र किष्ट मेडिकल कलेजमा आफूखुशी शुल्क असूल भएको र परीक्षा फाराम भर्न नपाएका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको विषय कानूनी कारवाहीको सवाल भएकाले तालाबन्दी खुलेपनि पीडित विद्यार्थीले मुद्दा फिर्ता नलिने जनाए ।
उक्त बैठकले लिएका निर्णयहरु यस्ता छन्,
१) गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको शैशिक कार्यक्रम अनियमित नहुने गरी परीक्षाका निम्ति आवश्यक विशेष व्यवस्था गरी नियमित परीक्षार्थीको रुपमा परीक्ष लिने व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविदालयले मिलाउने ।
२. नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुलक भन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलार्य एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने विशवविदालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालनकका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले शुल्क फिर्ताकाृे अनुगमन गर्ने ।
३. विद्यार्थीहरुलाई शान्ति सुरक्षामा असजिलो महसुस भएमा सो को जानकारी सरकारलाई गराउने र शान्ति सुरक्षाको गरेन्टी नेपाल सरकारले दिने ।
४. विद्यार्थीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको कार्यालयमा लगाएका ताला खोल्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने ।
