काठमाडौं, २१ चैत । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतकाे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि १४ भदौ ०७५ मा औषधि खरिद गर्न ९६ करोड ५६ लाख २४ हजार दुई सय ४९ को लागत अनुमान गरेको थियो । तर महाशाखाले ५८ करोड ५६ लाख ६९ हजार आठ सय २५ रुपैयाँको मात्रै औषधि खरिद सम्झौता गर्याे । स्वास्थ्य सेवा विभागले २९ भदौमा स्वीकृत गरेको वार्षिक खरिद योजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आपूर्ति गरिसक्ने उल्लेख गरे पनि खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन नभएका कारण औषधि भने समयमै आपूर्ति हुन सकेन । आपूर्ति सम्झौता भएका २९ औषधि यस प्रकार छन् ।

खरिद सम्झौता मध्ये १० करोड १७ लाख ८१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँको औषधि मात्र प्राप्त भएको छ । यो खरिद सम्झौताको १७ प्रतिशत मात्र हो । २९ औषधि मध्ये १८ पुससम्म आठ प्रकारका औषधि पुरै आपूर्ति भएको, आठ प्रकारका आंशिक रुपमा आपूर्ति भएको र १३ प्रकार औषधि प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वार्षिक खरिद योजना तयार गर्दा आवश्यकताको पहिचान पनि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने निःशुल्क औषधि प्राप्त नभई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिन्छ । योजना अनुसार औषधि खरिद भएन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाले यो वर्ष तयार पारेको खरिद योजना अनुसार पनि औषधि खरिद हुन सकेको छैन् । महाशाखाले आपूर्ति व्यवस्थापन शाखामा पठाएको मध्ये यो वर्ष ९ प्रकारका १२ करोड ७० लाख ६४ हजार ३८ रुपैयाँ बराबरको औषधि खरिद हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ तथा नियमावली ०६४ मा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु अगावै आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक खरिद योजनामा समावेश भएका औषधि मध्ये खरिद हुन नसकेका तीन करोड, ४२ लाख, ९० हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ लगत अनुमान गरिएका दुई प्रकारका औषधिको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । यी दुई प्रकारका औषधिको अधिक मौज्दात भएको कारण देखाई बोलपत्र आह्वान पश्चात खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । नसर्ने रोगका औषधि नै खरिद भएनन् ( माथि उल्लेखित सिन ४, ७, ८, र ९ ) नसर्ने रोगका चार प्रकारका औषधिमा बोलपत्र नपरेको भनि खरिद प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन् । यी औषधिको लागत सात करोड, ३२ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । साथै दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भएको छैन । यसकारण सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि सेवाग्राहीले सहज रुपमा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन् ।

कसरी निर्धारण गर्ने लागत अनुमान

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ (१) मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेसिफिकेसनको अधिनमा रहि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उपनियम १ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकाय वा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय रहेको जिल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्लो वर्षहरूमा सोही प्रकृति वस्तु खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र मालसामान आपूर्ति गर्ने स्थानसम्म लाग्ने अनुमानित ढुवानी खर्च र उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटलाई आधार मान्नु पर्ने उल्लेख छ ।

तर, यो महाशाखाले औषधि खरिद लागत अनुमान तयार गर्दा प्रक्रिया पुरा गरेको देखिदैन । कार्यालयले अस्पताल तथा औषधि उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराएको दरलाई मात्र औषत रुपमा गणना गरी लागत अनुमान तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी तयार लागत अनुमानको तुलनामा ७८ प्रतिशत भन्दा कम रकममा औषधि आपूर्ति गर्ने गरि सम्झौता भएको छ ।

लागत अनुमानको दर भन्दा अति न्युन रकम कबोल गरी आपूर्ति हुने औषधिको गुणस्तरप्रति आश्वस्त हुन नसकिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती औषधिको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गरेर मात्र उपभोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । लागत अनुमानको तुलनामा ५० प्रतिशत भन्दा कममा औषधि आपूर्ति गर्नेगरी भएका सम्झौताका उदाहरण यस प्रकार छन् ।

Hamro Doctor