सरकारी चिकित्सक संघलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीः तुरुन्त आन्दोलन नरोके कार्वाही हुन्छ
काठमाडौं, २५ चैत । कर्मचारी समायोजनमा असहमति राख्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रलायले कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आफ्ना माग पूरा गराउन भन्दै संघले सरकारी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका चारदिन पछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सकलाई कार्वाहीको चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि सरकारी चिकित्सकहरुसँग पटक पटक वार्ता गरेर उनीहरुको मागका विषयमा मन्त्रालय जानकार भएको र ग्रहण पनि गरेको भन्दै अब बन्ने संघीय निजामति सेवा ऐनमा केही माग सम्बोधन गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले संघीयताको मर्म अनुरुप स्वास्थ्य सेवालाई पनि विकेन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले चिकित्सकहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेश मातहत लैजान लागिएको भन्दै यसको विकल्प कुनै नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्ति जारी गरे लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयले चिकित्सकहरुको मागका सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने र त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत सकरात्मक रहेकाले तत्कालको आन्दोलन रोकी संघीय निजामती सेवा ऐन कुर्नका लागि चिकित्सकहरुले अपिल गरेका छन् ।
उनले भने, चिकित्सकहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा आउन बाटो खुल्ला गरिएको छ । त्यस्तै विशेषज्ञ भएसँगै चिकित्सक संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन गर्ने सुविधा दिइएको छ ।
मन्त्रालयले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिए चिकित्सकहरुलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार सो क्षेत्रमा हड्ताल गरेको आरोपमा कार्वाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
यद्यपी सरकारी चिकित्सक संघ भने आन्दोलनबाट पछि नहट्ने मनशायमा देखिएको छ ।
संघको आन्दोलनका कारण देशका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको छ भने दैनिक हजारौं बिरामी उपचार सेवा नपाएर निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन जान बाध्य छन् ।
हेरौं विज्ञप्ति
