आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्साप्रणालीको अपलब्धताबारे परिषद्ले गर्यो यस्तो अध्ययन
काठमाडौं, २९ चैत । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्साप्रणालीको उपलब्धताबारे अध्ययन गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सामा विभाजन गरिएको छ ।
परिषद्काअनुसार नेपालमा आयुर्वेदबाहेक होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपंचर रुपमा वैकल्पिक चिकित्साको रुपमा स्थापित छन् ।
अन्य विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्साले परम्परागत चिकित्सामा निर्भर रहे पनि सही सुविधाको उपलब्धताबारे विश्वसनीय जानकारीको कमी रहेको परिषद्ले बतायो ।
परिषद्काअनुसार यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा अवस्थित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा दिने संस्थाहरुको तथ्यांक संकलन गरी जिलाइएस म्यापिङको माध्यमबाट परम्परागत र पूरक सेवा–सुविधाको अपलब्धताको प्रमाणहरु सिर्जना गर्नु हो ।
कसरी गरियो अध्ययन
परिषद्ले कुल ७७ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र अञ्चल आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीका पर्यवेक्षकहरुसँग एक अर्धसंरचित प्रश्नावलीका आधारमा उक्त जिल्लाका संचालित आयुर्वेद र अन्य पूरक चिकित्सा केन्द्रहरुको जानकारी प्राप्त गरेको थियो ।
सो अध्ययनबारे पूर्ण रुपमा जानकारी दिई अध्ययनमा सहभागिताका लागि परिषद्ले सहमति लिएको थियो । त्यसपछि प्राप्त इमेलमा आयुर्वेद र अन्य पूरक चिकित्सा केन्द्रहरुमा जानकारी दिने प्रश्नावली पठाइएको परिषद्ले बतायो ।
के–के प्राप्त भए ?
उक्त अध्ययनबाट कुल ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध भएको तथ्याङ्मा उल्लेख छ ।
बाँकी ७ जिल्लाबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएका कारण ती जिल्लाहरुमा संचालित केन्द्रहरुलाई अध्ययनमा समावेश नगरिएको परिषद्द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राप्त नतिजाअनुसार जम्मा ६ सय ६७ केन्द्र पाइएकोमध्ये अधिकांश आयुर्वेद चिकित्सा संस्थाहरु रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
संख्याका अधारमा दोस्रोमा होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिका संस्थाहरु पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै तेस्रोमा अक्युपन्चरमा आधारित केन्द्रहरु रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अक्युपन्चर प्रणालीको अभ्यास प्रायः आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सासँग समायोजना गरी गरेको पाइएको छ । आम्ची उपचार पद्धति भने सबैभन्दा कम संख्यामा अभ्यास गरेको पाइएको परिषद्द्वारा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अब के गर्न आवश्यक ?
सेवाग्राही तथा अन्य सर्वसाधारण लागि सहजै उपलब्ध हुनसक्ने गरी विभिन्न प्रकारका परम्परागत पद्धतिको उपलब्धताबारे राष्ट्रियस्तरमा प्राविधिक डाटाबेस निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै ती सबै परम्परागत प्रणालीलाई एकल छाताअन्तर्गत ल्याउनसके उपयोगी हुने समेत बताइएको छ ।
यसले ती प्रणालीहरुको पहिचान, प्रचार–प्रसार, नियमन र एक–अर्कासँग संजाल कायम गरी अघि बढ्न मद्दत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससँगै जनस्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव दिलाउने बताइएको छ ।
