ग्लोबल फण्डको अनुदान नियम विपरित खर्च गर्दै सेभ द चिल्ड्रेन, स्वास्थ्य मन्त्रालय निरीह


Download our app to get more features
Spark_health_home Blue Bird International Clinic

काठमाडौं, ६ बैशाख । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायले दिएको अनुदान रकम सरकार आफैले खर्च गरेको पाइएको छैन् । सरकारी निकायको काम फितलो भन्दै अनुदानमा आएको रकम नियमविपरित विदेशी  संस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्न दिएको पाइएको छ । ग्लोबल फण्डबाट एच.आई.भी. एड्स, टी.बी. तथा मलेरिया रोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि नगद अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ग्लोबल फण्ड र सेभ द चिल्ड्रेनबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम सेभ द चिल्ड्ेनले मन्त्रालयको सट्टामा प्रमुख प्राप्तिकर्ता भई कार्य गरिरहेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको ०७५ जेठ २१ को पत्रमा मन्त्रालय मुख्य प्राप्तिकर्ताको लागि योग्य हुन नसकेकाले सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको पाइएको छ ।

vayoda

Hamro Doctor Apps2

सरकारी निकायहरुले समयमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको, अमान्य खर्च र बेरुजु धेरै रहेको, वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको जस्ता कारणहरुबाट दातृ निकायको दृष्टिकोणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असक्षम मानिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनले सन् २०१५, २०१६ तथा सन् २०१७ मा यसरी प्रमुख प्राप्तिकर्ता भई कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित औषधि, उपकरण खरिद, जनशक्ति परिचालन, सेवा प्रवाह र भुक्तानी लेखा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण लगायत सम्पूर्ण कार्य सेभ द चिल्ड्रेनमार्पmत नै हुने गरेको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनले प्रयोग गर्ने गरी सन् २०१७ मा जम्मा ४ करोड ३० लाख ३२ हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ । अमेरिकी डलर १ करोड ८० लाख २३ हजार रातो किताबमा समावेश गर्ने गरी र २ करोड ५० लाख ९ हजार प्राविधिक सहायताको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । यो रकम राष्ट्यि क्षयरोग केन्द्र, इपिडिमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्यि एड्स तथा यौनरोग केन्द्र अन्तर्गतको हो ।

यसरी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको संयन्त्रमार्फत परिचालन र नेपालको संविधान र आर्थिक कार्यविधि नियमावली विपरीत संघीय सञ्चितकोषमा जम्मा नगरी कुल ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त हुने रु.४ अर्ब ७३ करोड ९ लाख ३८ हजार सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत खर्च भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रबाट वस्तुगत सहायता रु.१ करोड ७३ लाख ३ हजार, फस्ट लाइन र सेकेण्ड लाइन औषधि खरिद सोभैm भुक्तानी रु.१५ करोड ६३ लाख ५५ हजार विनियोजित बजेट सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत कार्यान्वयन भएको छ ।

प्रिभिलेन्स सर्भे गर्न रु.१० करोड १७ लाख ६६ हजार र ५ वटा गैरसरकारी संस्थालाई भुक्तानी रु.१० करोड ६४ लाख ४३ हजारसमेत रु.३८ करोड १८ लाख ६७ हजार पनिसेभ द चिल्ड्रेन मार्पmत नै कार्यान्वयन भएको छ ।

राष्ट्यि एड्स तथा यौनरोग केन्द्रतर्पm रु.४० करोड ११ लाख २७ हजार, इपिडिमियोलोजी महाशाखातर्पm रु.४ लाख ३२ हजार विनियोजित बजेट पनि सेभ द चिल्ड्ेरन मार्फत कार्यान्वयन भएको छ ।

त्यस्तै महाशाखामार्पmत विभिन्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गएको रु.१ करोड ५३ लाख १५ हजार तथा वस्तुगत सहायता रु.१९ करोड ९२ लाख १४ हजारसमेत रु.२१ करोड ४९ लाख ६१ हजारको विनियोजित बजेट सेभ द चिल्ड्ेन मार्फत नै कार्यान्वयन भएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११६ मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने जुनसुकै रकम अन्य कुनै व्यवस्था नगरिएमा संघीय सञ्चितकोषमा जम्मा हुने र विनियोजन ऐनबाट खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को दफा २७(२) बमोजिम कार्यालयमा प्राप्त भएको वा हुने वैदेशिक सहायतालाई वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रतिविम्बित गराई आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तले नीतिगत आवद्धता हुनुपर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालन यथासम्भव राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने प्रणालीगत आबद्धतालाई जोड दिएको छ । यस्ता सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।” भनी नीतिगत स्पष्टता छ ।तर वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयन सरकारी निकायबाट गराउने गरेको पाइएको छैन् ।

Last modified on 2019-04-21 09:25:46

ohm pharmaceuticals Kathmandu Cancer Center alka

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts