नेपालमा ४५ हजार क्षयरोगीः रोग नियन्त्रण गर्न यस्तो छ सरकारको रणनीति
काठमाडौं, १७ वैशाख । नुवाकोटका ६० वर्षीय प्रेमप्रसाद कार्की (नाम परिर्वतन) खोकिरहन्थे ।
लामो समयदेखि सूर्ती सेवन गरिरहेका उनलाई त्यही सूर्तीको खारले होला भन्ने लाग्थ्यो । तर तीन वर्ष पहिले एकाएक साँझपख ज्वरो आउन थाल्यो । खकारमा रगत पनि देखिन थाल्यो ।
नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर खकार जाँच गराउँदा क्षयरोग भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा नै आएर नियमित औषधि सेवन गर्न थाले ।
एक महिना औषधि सेवन गरेपछि उनलाई निको भएको जस्तो लाग्न थाल्यो । खोकी निको भयो, खकारमा रगत आउन छाड्यो । पहिलेको भन्दा तगडा महशुस गर्न थाले ।
आफु निको भएछु भनेर स्वास्थ्य संस्थामा आउनै छाडे, औषधि पनि छुट्यो ।
पाँच महिनापछि उनी काठमाडौं आएका थिए । पुनः एक्कासी पहिलेकै जस्तो खकारमा रगत देखियो ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल पुगेर जाँच गराए ।
बिचैमा औषधि छाडेका कारण उनलाई क्षयरोगको सामान्य औषधिले नछुने भयो । बहुप्रतिरोधी औषधि सेवन गर्नुपर्ने भयो । चिकित्सकले उनलाई कडा निगरानीमा औषधि गरिरहेका छन् ।
अब उनले १८ महिना नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह टिकरी बताउँछन् ।
कार्कीलाई जस्तै क्षयरोग लागेका बिरामी थाहा नपाएर बीचैमा औषधि सेवन गर्न छोड्दा कडा खालको क्षयरोगको शिकार हुने गरेका छन् । यस्ता बिरामी वर्षमा ९ देखि १२ हजारसम्म हुने केन्द्रको तथ्यांक छ ।
२०१६–२१ रणनीति
सरकारले सन् ०३० सम्ममा हाल प्रति एक लाखमा एक सय ५८ क्षयरोगी रहेकोमा त्यसलाई झारेर २० मा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
जसका लागि सन् २०१६–२१ रणनीति घोषणा र कार्यान्वयन थालेको छ । सरकारले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि तयार गरेको पाँच वर्षे योजना पूरा हुन केबल दुई वर्ष बाँकी छ । तर, हालको तथ्यांक हेर्ने हो भने सो योजनाअनुसार लक्ष्य प्राप्ति असम्भव प्रायः देखिन्छ ।
सरकारले क्षयरोग रोकथाम, निदान र नियन्त्रण सम्बन्धी सन् २०१६–०२१ योजना अनुसार काम गरिरहेको छ । सो योजनाले सन् २०५० सम्म क्षयरोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ क्षयरोग हुने दर सन् २०१५ को भन्दा २०
प्रतिशतले कम गर्ने सरकारको योजना छ । क्षयरोगका थप २० हजार नयाँ बिरामी पत्ता लगाउने पनि सरकारको योजना छ ।
यससँगै क्षयरोग सफल उपचार दर ९० प्रतिशतलाई कायम गराउने लक्ष्य लिइएको छ । पाँच वर्षमा सरकारले तीन हजार तीन सय ६० एम्डीआर टिबी रोगीलाई उपचार गराउने लक्ष्य र २२ लाख बिरामीको खकार परीक्षण गराउने भनिएको छ ।
सरकारको यो रणनीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको लागि १० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ ।
यसैगरी, संघीय संरचनाअनुसार प्रादेशिक स्तरमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरिने योजना छ ।
जसअन्र्तगत आवश्यकताको पहिचान, योजना तर्जुमा, श्रोतको पहिचान तथा बाँडफाँड, क्षमता विकास, अनुगमन मूल्यांकन, अध्ययन, अनुसन्धान, विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको समन्वय तथा तथ्यांक व्यवस्थापन हुने समेत बताइएको छ ।
क्षयरोगको आधुनिक गुणस्तरीय निदान सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि हरेक प्रदेशमा एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक प्रयोगशालाको बिस्तार गरी सेवा प्रदान गरिने लक्ष्य सरकारको छ ।
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रावधान अनुसार क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि कम्तिमा हरेक स्थानीय तहमा एक जना जिम्मेवार कर्मचारी (फोकल पर्सन) तोकिने छ ।
जसले स्थानीयस्तरमा क्षयरोगसम्बन्धी कार्यक्रमको आवश्यकता पहिचान, प्राथमिकीकरण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांनको लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
क्षयरोग निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्याक्रमका लागि केन्द्रसँग चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ६७ करोडको बजेट रहेकोमा २३ करोड औषधिमा खर्च भएको छ ।
ग्लोबल फन्डले उपलब्ध गराएको १३ करोड बजेटबाट आठ करोड र सरकारी बजेटबाट औषधिमा १५ करोड गरेर जम्मा २३ करोड खर्च गरिएको हो ।
पहिचान दर अस्थिर
सन् २००६ मा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षयरोग रोक्ने नयाँ रणनीति अबलम्वन गरेपछि सन् २००८/०९ मा क्षयरोगका बिरामीको पहिचान दर तुलनात्मक रुपले बढेको थियो ।
क्षयरोगका बिरामीको पहिचान दर सन् २००८/०९ देखि २०१२/१३ सम्म स्थिर रह्यो । सन् २०१४/१५ मा भने एक दशकयताकै सबैभन्दा न्यून रहयो ।
आठ बर्षको अवधिमा क्षयरोगका बिरामीको पहिचान दर प्रायः स्थिर अर्थात प्रति एक लाख जनसंख्यामा ६८ देखि ७२ रह्यो । तर खकार नेगेटिभ बिरामीको संख्या २०१०/११ मा प्रति एक लाखमा ३६ बाट सन् २०१४/१५ मा २३ दशमलब ४ मा झर्यो ।
सन् २००७/०८ मा प्रति एक लाख जनसंख्यामा २७ जना फोक्सो भन्दा बेग्लै अंगमा लाग्ने क्षयरोगका बिरामी भने निरन्तर वृद्धि हुँदै सन् २०१४/१५ मा प्रति एक लाख जनसंख्यामा ३१ जना भएको थियो ।
अधिकांश क्षयरोगी उत्पादनशील समूहका
क्षयरोगका बिरामीहरू मध्ये अधिकांश उत्पादनशील उमेर समूहमा देखिएको छ । यद्यपि उमेर बढ्दै जाँदा क्षयरोग लाग्ने सम्भावना पनि बढ्दो हुन्छ । त्यसकारणले ५५ वर्ष भन्दा बढीको उमेरमा क्षयरोग पनि बढीरहेको छ ।
बिरामी र पहिल्यै उपचार गरिएकामा बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको दर १९९८/९९ मा ३ दशमलब ७ प्रतिशत बिरामी देखिएकामा पुराना बिरामी १२ दशमबल ५ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसैगरी, २००१/०२ मा १ दशमलब ३ प्रतिशत नयाँ बिरामी थिए भने पुराना २० दशमलब ५ प्रतिश रहेका थिए ।
२००६/०७ मा २ दशमलब ९ प्रतिशत एम्डीआर टिबी देखिएका मा ११ दशमलब ७ प्रतिशत पुराना थिए । २०१०/११ मा २ दशमलब २ प्रतिशत नयाँ १७ दशमलब २ प्रतिशत बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको दर बढी थियो ।
यो दर सन् २००१/०२ मा २० दशमलब ५ प्रतिशत रहेकोमा २०१०/११ सम्म आइपुग्दा झरेर १७ दशमलब २ प्रतिशतमा आएको देखिन्छ ।
उमेरका हिसाबमा ५५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरुलाई टिबी बढी हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
एम्डीआर टिबीको व्यवस्थापनमा चुनौती
जेनेटपले सन् २०१२ मा गरेको एक्सडिआर क्षयरोग सर्वेक्षण अनुसार प्रि–एक्सडिआर (ओफ्लोक्सासिन प्रतिरोधी) २८ प्रतिशत र बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीमध्ये आठ प्रतिशतमा एक्सडिआर रहेको आकँडा निकालेको थियो ।
सुईबाट प्रयोग गरिने एम्डीआर टिबी औषधिको प्रतिरोध झण्डै दुई प्रतिशत रहेको आँकलन गरेको थियो ।
एम्डीआर टिबीको व्यवस्थापनै प्रिएक्सडिआर र एक्सडिआर संख्या र तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको लागि थप एक चूनौती भएको छ ।
हालको तथ्याङ्क अनुसार एम्डीआर टिबीका बिरामी मध्ये २६ दशमलब ४ प्रतिशत र एक्सडिआर–टिबीका बिरामी मध्ये आठ प्रतिशतमा फ्लुरोक्वीनोलोन प्रतिरोधी देखिएको छ भने सुइमार्फत लगाइने औषधि प्रतिरोधी करिव २ दशमलब ३ प्रतिशत पाइएको छ ।
साथै डिआर टिबी रोग निदान र उपचार केन्द्रको सीमित संख्या तथा पुर्नस्थापना रणनीतिको अभाव रहेको छ ।
डिआर टिबीको उचित व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको समेत कमी छ ।
क्षयरोग (डिआरटिबी सहित) को सिघ्र र गुणस्तरिय निदान गर्ने नयाँ प्रविधि (जिनएक्सपर्टमेसिन) र कल्चर डिएसटीको सेवा विस्तारमा पनि कमी छ ।
साथै क्षयरोग सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संक्रमण नियन्त्रण नीति, कार्यक्रम तथा संयन्त्रको अभाव तथा समुदायमा यसका बारेमा जनचेतनाको कमी रहेको छ ।
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र
निर्देशक
डा. भिमसिंह टिकरी
समान्य टिबी र एम्डीआर टिबीमा के फरक छ ?
सामान्य टिबीमा एउटै औषधिले काम गर्छ जसलाई फस्टलाइन औषधि भनिन्छ ।
फस्टलाइन औषधिले काम नगरेमा बहूआयामिक औषधि प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई एमडीआर टिबी भनिन्छ । जुन पहिला २४ महिना औषधि सेवन गर्नुपथ्र्यो भने हाल घटाएर १८ महिनामा झारिएको छ ।
नेपालमा टिबी रोगी कति छन् ?
नेपालमा ४५ हजार क्षयरोगका बिरामी रहेको अनुमान गरिएको छ भने एम्डीआर टिबीका बिरामी ९ देखि १२ हजार रहेको अनुमान छ ।
टिबी रोग बारे रणनीतिक योजना के–कस्ता छन् ?
हाल दीर्घ विकास लक्ष्य सन् ०३० अनुसार १५ वर्षे योजना बनाइएको छ । हाल टिबीका बिरामी एक लाखमा एक सय ५८ भएकामा दीगो विकास योजनाअनुसार भने प्रति एक लाखमा २० मा झार्ने योजना छ ।
सरकारले टिबीका रोगीलाई के–के गरिरहेको छ ?
टिबीको शंका लागेमा खकार परीक्षण गर्न निःशुल्क गरेको छ ।
रोग लागेको पत्ता लागेपछि सो बिरामीलाई आवश्यक औषधिमा निःशुल्क गरिएको छ ।
रोग लगेको हो भने औषधि प्रतिरोधका लागि सम्पूर्ण औषधिमा सरकारले निःशुल्क गरिरहेको छ ।
उपचारका लागि फलोअपमा आउनुपर्ने टाढाका बिरामीलाई गाह्रो हुने हुँदा सरकारले समुदायमै औषधि पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
निजी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पद्धती अनुसार सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सातै प्रदेशका क्षयरोग केन्द्रित अस्पतालमा विशेषगरी टाढाबाट आउन बाध्य भइरहेका एम्डीआर टिबीका बिरामीलाई उपाचार आवश्यक समयसम्म निःशुल्क खान बस्ने सुविधा सेवा सरकारले नै दिएको छ ।
यससँगै यातायात र पोषण भत्ता तीन हजार समेत सरकारले दिने गरेको छ ।
टिबी रोग नियन्त्रणमा सरकारबाट कति बजेट आएको छ ?
यो वर्ष सरकारले टिबी नियन्त्रणका लागि ७० करोड बजेट छुट्टाएको छ ।
