एकातिर बिमा कार्यक्रम, अर्कोतिर निःशुल्क औषधि
दुवै कार्यक्रमको लक्ष्य एउटै, अन्योलले नागरिकलाई सास्ती
सम्पूर्ण नेपालीको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, यी दुवै कार्यक्रमको लक्ष्य भने एउटै छ ।
सरकारले एकातिर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर निःशुल्क औषधिका नाममा देशभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमको अग्रिम व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारको यो कार्यक्रमले हरेक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टीका साथै निश्चित स्वास्थ्य समस्याको निःशुल्क उपचार गर्ने बताउँदै आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत १० प्रकारका उपचार सेवा निःशुल्क दिने भनिएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत २५ शय्यासम्मका अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी, २५ चैत ०७२ देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विधिवत् रूपमा सुरु भएको थियो । तर, सरकारको यो समानान्तर कार्यक्रम विरोधाभासपूृर्ण रहेको भन्दै बेला–बेला टिप्पणी आउने गरेको छ ।
निःशुल्क औषधि पाइसकेपछि बिमा किन गर्ने भन्ने असामञ्जस्यता पनि आमनागरिकमा छ । यस्तो अन्योलले बिमितका आधारमा नवीकरण गर्नेको संख्यासमेत घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले एकरूपता नपाउँदा बिमितहरू भ्रममा परिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भुवन पौडेल पनि स्वीकार गर्छन् ।
निःशुल्क औषधि पाइरहेका व्यक्तिको अकस्मात् मृत्यु भएमा मृतकले स्वास्थ्य बिमा नगरेको खण्डमा मृतकका परिवारले कुनै पनि सेवा नपाउने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक पौडेले बताए ।
तर, स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिको अकस्मात् दुर्घटना भएमा भने बिमाबापत पाउने सेवा पाउँछन् ।
यसरी, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको महत्व र निःशुल्क औषधिबीचको अस्पष्टताले आममानिस अझै अन्योलमा छन् ।
यद्यपि, निःशुल्क औषधिले सबैलाई नसमेट्ने हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन् वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक पौडेल ।
सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण समानान्तर कार्यक्रमलाई एकरूप ढंगबाट अगाडि लैजाने अभ्यास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिलो प्राथमिकतामा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचभित्र ल्याउने रहेको छ, यससँगै निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकरूपता दिएर विशिष्टीकृत बनाइने अभ्यास भइरहेको छ,’ पौडेलले भने ।
बिमा कार्यक्रमका सहभागीले राम्रो सेवा नपाएको दुखेसो
बिमा गराएपछि सहजै गुणस्तरीय औषधोपचार पाइने विश्वासका साथ सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
तर, बिमितहरूले भने अस्पतालमा राम्रो उपचार सेवा नदिएको दुखेसो गर्दै आएका छन् । अस्पतालले सस्तो औषधि मात्रै दिने र महँगा औषधि बाहिरै किन्न सुझाव दिने गरेको बिमितहरूको गुनासो छ ।
स्वाथ्य बिमा कार्यक्रम: शिथिल बन्दै
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा देशभरका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको लक्ष्य शिथिल बन्दै गएको छ ।
०७२ देखि सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्र ७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने बोर्डको लक्ष्य थियो । तर, आर्थिक वर्ष पूरा हुन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा बोर्डले ४६ जिल्लामा मात्रै सेवा विस्तार गर्न सकेको छ ।
गत वर्षको चैतमा ४२ जिल्लामा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यही जेठमा हुम्ला, डोल्पा र संखुवासभासहित थप चार जिल्लामा विस्तार गरिएको हो ।
देशका सबै जिल्लामा यही आर्थिक वर्षभित्रै स्वास्थ्य बिमाको सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा हुन नसक्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेलले स्विकारे ।
उनले भने, ‘स्वाथ्य सेवा विस्तार गर्न थुप्रै प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यससँगै थुप्रै चुनौतीको समेत सामना गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ७७ जिल्लामै पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुने विश्वास छ ।’
बिमित कति ?
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार वैशाख पहिलो सातासम्ममा बिमितको संख्या जम्मा १५ लाख ७१ हजार दुई सय ३९ रहेको छ ।
जसमा महिला आठ लाख २६ हजार दुई सय ६६ रहेका छन् भने पुरुषमा सात लाख ४४ हजार आठ सय ३३ रहेका छन् ।
योसँगै स्वास्थ्य बिमा गराएका विपन्न वर्गको संख्या तीन लाख ५३ हजार सात सय ९९ रहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल बिमितको ६२ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेका छन् ।
बिमितका आधारमा नवीकरण गर्नेको संख्या संसारका कुनै पनि ठाउँमा शतप्रतिशत नहुने पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘बिमितले स्वास्थ्य बिमाको कार्ड पाउनेबित्तिकै सबै सेवा तत्काल सहज रूपमा पाउँछु भन्ने ठूलो अपेक्षा राख्छन्, तर सोचेअनुसार तत्काल परिणाम नआउँदा अर्कोपटक नवीकरण गराउँदैनन् ।
यससँगै बिमा गरेको एक वर्षसम्म आफू बिरामी नभएमा बिमितले बिनाकारण प्रिमियम रकम किन तिर्ने भन्ने सोचेर पनि नवीकरण नगराउने गरेको पोखरेलले बताए ।
तथ्यांकका आधारमा बोर्डको लक्ष्यअनुसार बिमितको संख्या पनि कम देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी बिमित चितवनमा
जनसंख्याका आधारमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारित जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बिमित भएको जिल्ला चितवन हो भने सबैभन्दा कम बिमित जिल्ला प्रदेश २ का प्रायः सबै जिल्ला छन् ।
हालसम्म सेवा विस्तार भएका जिल्लामा सम्झौता भएका सेवाप्रदायक संस्था करिब दुई सय ७५ पुगेको छ ।
तर, ती सबै संस्थाले सेवा दिइरहेको अवस्था भने छैन ।
जसमा करिब एक सय ५० संस्थाले मात्रै सक्रिय भएर सेवा दिइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
‘सम्झौता भएका सेवाप्रदायक संस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी पनि छन्, जहाँ भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत अभाव हुँदा सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने ।
६ अर्ब बजेट
बिमा कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्बको बजेट आएको पोखरेलले बताए ।
कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ ।
‘बाँकी रकमको २० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्चमा जान्छ’, पोखरेलले भने ।
आगामी वर्षमा बिमितको संख्या बढाउनुका साथै ७७ वटै जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बताए ।
हाल सरकारले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाखबराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । यससँगै आठ किसिमका रोग लागेका व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क बिमा गराउँदै आएको छ ।
