चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्न डा.केसीको माग

आन्दोलन गर्ने चेतावनी



Download our app to get more features

काठमाडौं, २६ असार । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको लागि गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्न डा. गोविन्द केसीले माग गरेका छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिहिवार प्रत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि रहेको भन्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।  डा.  केसीले आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त नभए आन्दोलनका गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

साथै उनले आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा मौन रहन नसक्ने बताएका छन् ।

केसीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ  'आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखा परेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।'

हेरौ विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि हामी निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर यसबीच राज्यबाट पाइला पाइलामा हामीलाई झुक्याउने काम भयो । हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन भए । विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता ग¥यो । तर विडम्बना, पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यता हामीले निरन्तर उक्त ऐनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन । बरु पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो ।

आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखा परेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं । अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु लथालिंग छन् । मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेका छन् । हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरा देखाउँछ । चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने बेला सीटीइभिटीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न भएको राजनीतिज्ञहरुको प्रयासको यस्तो पृष्ठभुमि हामीबाट लुकेको छैन ।

आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ ।

त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दर्छौं । साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि जोडदार माग गर्दर्छौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दर्छौं । अन्तमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगन्ज, काठमाडौं । २०७६ असार २६

Last modified on 2019-07-13 14:22:44


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts