काठमाडौं,  १३  भदौ । बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भनि गरेको निर्णय पाँच महिना बितिसक्दा पनि लागू भएको छैन् । गत ७ चैतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीबीच भएको सहमतिले यो निर्णय गरेको थियो । 

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी कलेजले बढी शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेपछि त्यसको समाधान स्वरुप शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि विद्यार्थीले आन्दोलन छोडेका थिए । तर सहमति भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको कलेजमा अध्ययनरत अमित सिन्हाले बताए । 

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरासँग विद्यार्थीले बढी रकम फिर्ता, तिरेको शुल्कको बिल, भौचर तथा रसिद दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै रिले अनशनमा बसेका थिए । विभिन्न चरणमा गरेर १७ माघबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका विद्यार्थीको आन्दोलन ७ चैतमा टुंगिएको थियो । तर उनीहरुले अहिलेसम्म पनि कलेज प्रसासनले सहमति कार्यान्वन नगरेको दुखेसो गरेका छन् । 

दबाबमुलक कार्यक्रम, रिले अनसन, कलेजमा ताला लगायतका गतिविधि गर्दै विद्यार्थी कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए । विद्यार्थीले कलेज सञ्चालक खुमा अर्यालसहित कलेजका अन्य दश पदाधिकारीविरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । 

गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग ५३ करोड भन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा कलेजका सीईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई प्रहरीले पक्रेको थियो । 

सरकारले उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसको शुल्क ४२ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । तर, कलेजले विद्यार्थीबाट थप १५ लाख असुलेको विद्यार्थीको भनाइ छ । यो रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गराउने गरिएको र रकम तिरेको भौचर समेत नदिइएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण २२ माघ ७ चैतसम्म ओपिडी र कक्षा कोठामा ताला लागेको थियो । पाँच बँुदे माग राखी आन्दोलमा उत्रेका एमबिबिएस तेस्रो वर्षका ८६ विद्यार्थीले बोर्ड परीक्षा समेत दिएनन् । एमबिबिएमको परीक्षा १२ देखि १४ फागुनसम्म सञ्चालन भएको थियो । 

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, तत्कालिन सचिव खगराज बराल, त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाँ, निजी कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधि, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी संघका प्रतिनिधिबीच सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरलले, विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरेर पठनपाठनको वतावरण प्रदान गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसो नगरे यो क्षेत्र नै छाड्न मन्त्री पोखरेलले चेतावनी दिएका थिए । सो विषयमा कारवाही नभएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा निकट विद्याथी संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।  

यस्तो थियो बैठकको निर्णय 
१.  गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको शैशिक कार्यक्रम अनियमित नहुने गरी परीक्षाका निम्ति आवश्यक विशेष व्यवस्था गरी नियमित परीक्षार्थीको रुपमा परीक्षा लिने व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिलाउने ।  
 २. नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने ।  
३. विद्यार्थीलाई शान्ति सुरक्षामा असजिलो महशुस भएमा सो को जानकारी सरकारलाई गराउने र शान्ति सुरक्षाको गरेन्टी नेपाल सरकारले दिने ।  
४. विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्रअध्ययन संस्थानको कार्यालयमा लगाएको ताला खोल्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने । 
 

Hamro Doctor