चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलन जारी, अवैध शुल्क फिर्ता नगराएसम्म नरोकिने
चितवन, २३ भदौ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले जारी राखेको आन्दोलन स्वरुपलाइ परिवर्तन गर्दै सोमबार ब्याग्यांत्मक शैलीमा सरकारको बिरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले तत्कालीन सरकार र डा. गोविन्द केसी संग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने , चिकित्सा क्षेत्रमा लागेकाहरुको श्रमशोषण गर्न नहुने, सरकारले तोकेकै शुल्कमा अध्ययन गराउनुपर्ने, प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्ने जस्ता नारा लगाउदै ब्यांग्यात्मक शैलीमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाल सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागी ४२ लाख ५० हजार रूपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकेको भएपनि चितवन मेडिकल कलेजले व्यक्तिपिच्छे शुल्क लिने गरेको गुनासो एमबीबीएस दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी अनिश कुमार महतोको छ ।
साथै, उहाँले बढी शुल्क लिएको बील कलेजले नदिने तर, तोकेको भन्दा बढि रकम लिने गर्नुको साथै, माफियातन्त्रको विरुद्धमा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो ।
यस्तै, २४ सै घण्टा काममा खटाउने गरे पनि तलब नदिने, कलेजले चरम अन्याय गर्ने , मनपरी रकम अशुल्ने गरेको बिरोधमा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी प्रज्वल पोख्रेलको गुनासो छ ।
यता, एमबीबीएस दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी सक्ष्म आचार्यले मेडिकल माफियाको विरुद्धमा जारी आन्दोलन कुनै हालतमा नरोकिने चेतावनी दिँदै माग सम्बोधन बाहेक अरु कुनै बिकल्प नरहेको बताए ।
हाल चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एमबिबिएस पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थी आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरुले एमबीबीएस, बीडीएस, स्टाफ नर्स लगायत चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा तोकेभन्दा अचाक्ली बढी लिने गरेको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक वर्षअघि गरेको अनुगमनमा समेत चितवन मेडिकल कलेज बढी शुल्क लिनेमाअग्रस्थानमा छ ।
सरकारले काठमाडौं बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । चितवन मेडिकल कलेजले भने एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँसम्म घटीबढी शुल्क उठाउने गरेको नाम नबताउने शर्तमा सोही कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थीले बताए ।
वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टर्नसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा शुल्क लिँदै आएको छ ।
