एक वर्षमात्र सेवा पूरा गरेका करारका चिकित्सकले पिजीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने
काठमाडौं, ६ असोज । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी कोटामा पीजी अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति करारमा काम गरिरहेका मेडिकल अधिकृतको हकमा दुई वर्ष सेवा पुरा भएपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सोमवार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गत भदौ ३१ मा प्रकाशित गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने भन्ने सूचनामा भएको व्यवस्थामा केही थप स्पष्टता राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनीले एमविविएस सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका र ऐले छात्रवृत्ति करारको रुपमा काम गरिरहेका चिकित्सकको हकमा कबुलियत नामा बमोजिम दुई वर्ष सेवा पुरा भएपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनि आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
आयोगले सरकारी कोटाका लागि ४० प्रतिशत सिट छुट्याएको छ । त्यसैमा स्थायी चिकित्सक र करारका चिकित्सकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थायीले दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने तर करारकाले एक बर्ष पुरा गरेपछि प्रतिस्पर्धामा सहभागी पाउने व्यवस्था भएको भन्दै स्थायी चिकित्सकहरुले विरोध गरेका थिए ।
मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम १७ को खण्ड (ख) अनुसार ४० प्रतिशत सीटमा छनोट सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १७ को स्पष्टिकरणमाउल्लेखित प्राथमिकताका आधारमा मात्र छनोट हुनुपर्ने पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यता खुला प्रतिस्पर्धाका र सरकारी स्थाइ चिकित्सकबाहेककाहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् । करिव २ सयको हाराहारीमा रहेका सरकारी चिकित्सकलाई ४ सय ५० सीट छुट्टाइएको र खुलातर्फ ५ हजार चिकित्सकलाई मुस्किलले ५ सय सीट छुट्टाउनु न्यायोचित नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पटकपटक चिकित्सा शिक्षाकोको स्नातकोत्तरका विभिन्न विषयहरुमा प्रवेश परिक्षा कार्तिक २७ गतेदेखि लिदैछ।
