'जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ जारी'
यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न निर्णयहरु
काठमाडौं, २६ असोज । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न नियमावलीहरु जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नागरिकको सहज पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले प्रत्येक नागरिकले पाउने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था तथा आकस्मिक सेवा लिनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ जारी गरिएको बताए ।
यस्तै महिलाहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चिततका लागि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ पनि जारि भएको छ ।
प्रवक्ता डा गौतमले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि ७ वटै प्रदेशका ७ केन्द्रीय अस्पतालमा सेवा विस्तारका लागि १४ करोड बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिए ।
उनले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चित गर्दै प्रदेश स्तरका विभिन्न १० अस्पतालमा ट्रमा सेवा विस्तारका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको पनि बताए ।
यसैगरि सबै अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्नका लागि प्रणाली विकास गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा लिएको लक्ष्य रोग नियन्त्रण् केन्द्र स्थापनाका लागि विधेयक मस्यौदा तयार भइरहेको भन्दै डा गौतमले फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्थापनको प्रक्रियापनि सुरु भएको बताए ।
३ सय ८६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरि पठाइएको छ । यी अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा गर्न सक्नेछन् । यसअघि भवन तथा शहरी डिभिजन कार्यालयले गर्दै आएकोमा अब मन्त्रालयले नै जिम्मा पाएको हो ।
साविकाका ५२ वटा जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शय्याको बनाउनका लागि एक लाखका दरले ८ सय ६६ बेडका लागि ८ करोड ६६ लाख बजेट निकासा गरिएको छ ।
यसैगरि साविकाका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पतालमा २ सय शय्या बेड थप्न १ हजार ३५ बेडका लागि १० करोड ३५ लाख बजेट निकासा गरिएको छ ।
यसैगरि नेपालका ६ सय ४९ पालिकामा ५ बेडको अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा गरिएको छ भने २ हजार ६ सय २६ वडामा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा गरिसकिएको छ ।
यसैगरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकामा अत्याधुनिक हेल्थ डेस्क स्थापनाका लागि अवधारणा तय गर्न र स्थायी दरबन्दीका साथ हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने छ ।
यस्तै प्रत्येक वडा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ४० वर्षभन्दा बढीका मानिसहरुको ग्लुकोज, रक्तचाप र अल्बेनिम जाँच्नका लागि बजेट निकासा गरिएको, महिलाहरुमा हुने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी सेवाका लागि बजेट निकाशा गरिएको छ ।
यस्तै नेपालभर थप १ सय ५ भेन्टिलेटर र २ सय ८८ वटा आईसीयू थपिएको तथा ६ हजार हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट स्थापनाको तयारी हुँदैछ ।
