धनगढी,२६ साउन । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र धनगढीको निमित्त प्रमुख विवादमा सर्वोच्चबाट आदेश आउँदा समेत कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय अनिच्छुक देखिएको हो । सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का र सचिव रघुराम विष्टले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न चाहेका छैनन् ।  

२७ असोज २०७७ मा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. निरज अर्याललाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यो निर्णय विरुद्ध तत्कालीन निमित्त प्रमुखको तथा स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी उच्च अदालत पुगेका थिए । 

डाक्टर अवस्थीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत दिपायलले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले तोकेको सेवा, समूह, तह र योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयको त्यो निर्णय बदर भएको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले उच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्दै २९ मंसिर २०७७ मा पत्र लेख्दै त्यो पदमा कामकाज नगर्न भनी डाक्टर अर्याललाई फिर्ता बोलाएको थियो ।  तर उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध डाक्टर अर्याल भने मुद्धा दोहोर्‍याएर हेर्न पाउँ भन्दैं सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २९ असार २०७८ मा अर्यालको मुद्धा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो । २९ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (ग) मा मुद्धा दोहो¥याउने आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि अदालतले फैसला कार्यन्वयन स्थगित गर्नेुपर्ने आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि डाक्टर अर्यालले निमित्त निर्देशक पदमा निरन्तरता पाउ भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने डाक्टर अर्याललाई काममा फर्काएको छैन ।

Hamro Doctor