त्रिनगर र गड्डाचौकीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न बजेट अभाव



Download our app to get more features

धनगढी,२९ पुस ।  पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी र त्रिनगर नाका नजिक होल्डिङ सेन्टरको निर्माणमा बजेट अभाव हुने देखिएको छ । 

नेपाली सेनामार्फत हनुमान कन्स्ट्रक्सनले होल्डिङ सेन्टर निर्माण जारी राखेकोमा आवश्यक बजेट संघीय अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेको हो । नेपाली सेनाले बजेटका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा काममा थप ढिलाई हुने देखिएको छ । 

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ बडहरा र भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १८ सालघारीमा एक/एक हजार शय्याका होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम थालिएको थियो । नेपाल सरकारले नेपाली सेनामार्फत नौ वटा होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि गत असार ३ गते हनुमान कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो।  

नेपालका विभिन्न सात ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम जारी छ । होल्डिङ सेन्टरमा भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएको छैन । होल्डिङ सेन्टरका लागि एक हजार शय्या क्षमताका टहरा निर्माणको काम जारी छ । सडक, बिजुली खानेपानी जडान लगायतको विषयमा पनि टुंगो लागेको छैन । 

निर्माणको जिम्मा पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनले ५९ प्रतिशत भुक्तानी पाएको छैन । एक होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि २८ करोड ८१ लाखमा सम्झौता भएको थियो । सो रकमको ४१ प्रतिशत मात्र नेपाली सेनाले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको हनुमान कन्स्ट्रक्सन धनगढी प्रतिनिधि यज्ञपुरुष न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘हामीले ४१ प्रतिशत रकम मात्र पाएका छौ । अझै ५९ प्रतिशत भुक्तानी पाउँन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम पठाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट सेनालाई बजेट आएपछि मात्र हामीले भुक्तानी पाउने हो।’

धनगढीको होल्डिङ सेन्टरको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ । भीमदत्तको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा भएको छ । तर सेनाको निर्माण कम्पनीले ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाएको छ । नेपाली सेनाको स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गरिएको छ । सेनाको स्रोतले भन्यो, ‘हामीले निर्माण कम्पनीमार्फत होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्दैछौ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाउने हो । तर बजेट आएको छैन । निर्माण कम्पनीले हामीलाई रकम माग गर्दै आएको  छ। तर सेनासँग बजेट छैन ।’

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बजेट प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘सेनाले माग गरेको भए प्रक्रियामा होला । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी सेनालाई दिने हो। नदिएको भए हामी दिन्छौ ।’

Last modified on 2022-01-13 15:57:41


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts