सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी संशोधित निर्देशिका लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश



Download our app to get more features

काठमाडौँ, १३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी संशोधित निर्देशिका लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

झण्डै आठ वर्ष अघि रिट दायर भएको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै वार्षिक २७ हजार १ सय ३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाउने प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १३ कात्तिक २०७१ का दिन सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्देशिकालाई संशोधन गरेको थियो । तर, सो कार्यान्वयन हुने समय नआउँदै सुर्ती उद्योगीहरूले सो निर्देशिका खारेज नै गर्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको विरुद्ध अधिवक्ता हुतराज कोइराला र एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले काउन्टर रिट दायर गरेका थिए । 

सो मुद्दाको विषयमा निर्णय लिनका लागि सर्वोच्चले ४० पटक पेशी बोलाउनु पर्यो । आइतवार भने सर्वोच्चले सुर्ती उद्योगको तर्फबाट दायर परफेक्ट व्लेन्ड्सले हालेको रिटलाई खारेज गर्दै अधिवक्ता कोइराला र एक्सन नेपालको तर्फबाट दायर रिटका पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले परफेक्ट व्लेन्डसको तर्फबाट दायर रिट खारेज गर्दै कोइराला र एक्सन नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो । 

यो आदेशपछि सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, रयार्पस, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशका २०७१ लागू गर्न बाटो खुलेको छ । 

यो निर्देशिका लागू भएपछि अब सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्राङ्कित स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनु पर्नेछ । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले सुर्ती उद्योगीहरूको तर्फबाट दायर रिट बदर भएको र कोइराला तथा एक्सन नेपालको तर्फबाट दायर रिटमा परमादेश जारी भएको बताए । 

तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थका नियन्त्रण गर्न भन्दै वि.सं. २०७१ मा निर्देशिका परिवर्तन गराएका थिए । परिवर्तित निर्देशिकामा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्राङ्कित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था राखेवापत त्यसबेला नेपालले १ लाख डलरको व्लुम्बर्ग अवार्ड समेत पाइसकेको छ । 
 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts